युनिकोड
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगले आज आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, आयोगका पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो।
प्रतिवेदन बुझाउन अध्यक्ष कार्की, सदस्य विज्ञानराज शर्मा र कानुनविज्ञ विश्वेश्वर भण्डारीसहितको टोली प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवदेन आंशिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने बताएकी छन्।
‘प्रतिवेदनको सबै विवरण सुरक्षा र अन्य कारणले सार्वजनिक गर्न नसकिए पनि निचोड चाँही सार्वजनिक गर्ने छौँ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले नेपालखबरसँग भने, ‘यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रतिवेदन हो। यसमा धेरै मेहनत परेको छ। हामी यसकाे कार्यान्वयन गर्ने छाैँ।’
त्यसक्रममा कार्कीले न्याय र कानुनको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका दिग्गज व्यक्तिहरूले तयार गरेको डकुमेन्टले जेनजी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगलाई दुधको दुध-पानीको पानी हुनेगरि समेटेको विश्वाससमेत व्यक्त गरेकी छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, हिंसा र तोडफोडका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन साढे पाँच महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो।
यो प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषद्मा लगिने र त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनमा लगिने रावलले जानकारी दिए।
जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिनका लागि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गत असोज ५ गते ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
सुरुमा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिए पनि आयोगले काम नसकेको भन्दै पटकपटक समय थपिएको थियो।
तेस्रोपटक माघ २९ गते २५ दिन म्याद थप गरिएको थियो। आयोगले जाँचबुझको काम सके पनि निर्वाचन बिथोलिने डरको कारण सरकारले प्रतिवेदन बुझने काम चुनाव पछिका लागि धकेलेको थियो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। तीमध्ये ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ।
जाँचबुझ आयोगले जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतसँग बयान लिएको थियो।
प्रतिक्रिया