युनिकोड
शुक्रबार शीतल निवासको आँगनमा शपथ ग्रहणको तयारी चल्दै गर्दा राजनीतिक वृत्तमा एउटै कुतूहल थियो– ‘अन्ततः सुधन गुरुङ कसरी गृह प्रशासनको कमान्ड सम्हाल्ने ठाउँमा आइपुगे?’
केही दिनयता लगातार चर्चा थियो, बालेन शाहले गृहमा आफ्ना सहपाठी एवं पूर्वाधार विज्ञ सुनिल लम्सालको नाम अघि सारेका छन्। उता, पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सबैभन्दा विश्वासपात्र पार्टीका उपसभापति डीपी अर्यालका लागि ढिपी कसेका थिए।
तर, बिहीबार मध्यरातमा राजनीतिक समीकरणले एकाएक कोल्टे फेर्यो। लम्साल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतिर मोडिए भने डीपी अर्याल क्याबिनेटमै नआउने गरी सभामुख बन्न तयार भए। अन्ततः सबैलाई सरप्राइज दिँदै ३८ वर्षीय युवा सुधनको नाम गृहमन्त्रीका रूपमा बाहिर आयो।
आखिर रातारात यस्तो के भयो, जसले रवि र बालेन दुवैलाई सुधनको नाममा सहमत गरायो? यसका पछाडि केही यस्ता कारणहरू छन्, जसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलनको संकेत गर्दछ।
१. कार्की आयोगको प्रतिवेदन र ‘बुँदा नम्बर २’ को वाचा
रास्वपा १८२ सिट अर्थात् झन्डै दुई तिहाइको बहुमत ल्याएर सत्तामा पुग्नुको पछाडि उसको चुनावी वाचापत्रको ठूलो भूमिका थियो। उक्त वाचापत्रको बुँदा नम्बर २ मा एउटा यस्तो प्रतिबद्धता थियो, जसले हजारौँ युवाहरूलाई सडकमा उतारेको थियो। त्यहाँ लेखिएको थियो– ‘२०८२ को भाद्र २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौँ।’
जेनजी आन्दोलनको राप र तापबाट बनेको सरकारका लागि यो बुँदा प्रतिष्ठाको विषय बन्यो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई सुधन गुरुङ लगातार प्रश्न उठाइरहेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई पक्राउ नगरेको भन्दै उनी जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग आक्रोश पोखिरहेका थिए।
उनी सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका थिए– ‘अहिलेको सरकारले खाली चुनाव–चुनाव मात्रै भनेको छ। चुनाव गराउन जेनजी आन्दोलन भएको हो? हाम्रा भाइबहिनी मार्नेलाई खोइ कारबाही? खोइ सुशासन?’
सुधनको यही असन्तुष्टि बालेनका लागि एउटा बलियो हतियार बन्यो। बालेनले डीपी अर्यालभन्दा सुधनलाई नै गृहमा पठाउँदा आफ्नो ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ छवि कायम रहने देखे।
बालेननिकट एक नेता भन्छन्, ‘डीपीबाट आफ्नो स्पिरिटअनुसार काम हुनेमा बालेन ढुक्क हुन सकेनन्। त्यसैले उनले सुधनको नाममा अन्तिममा रवि लामिछानेलाई पनि सहमत हुन बाध्य पारे।’
बालेन नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि मात्रै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। पहिले सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनले राजनीतिलाई तरंगित पारिदियो। प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
दफा १८१ मा लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार देखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा १८२ मा हेलचेक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा ३ वर्षसम्म कैदको प्रावधान छ। आयोगले ओली, लेखकका साथै तत्कालीन आइजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौँका सीडीओ छवि रिजाललाई पनि कारबाहीको घेरामा तानेको थियो।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न एउटा यस्तो गृहमन्त्री चाहिएको थियो, जसले राजनीतिक दबाब र प्रभाव सिधै इन्कार गर्न सकोस्। सुधनले बालेनलाई आश्वासन दिए– ‘यदि मलाई गृह मन्त्रालय दिइयो भने म कुनै डरबिना यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छु।’
यही आश्वासनले बालेनलाई सुधनप्रति विश्वस्त बनाएको बालेननिकट ती नेताको भनाइ छ।
२. रवि–बालेन मिलाउने सेतु
सुधनको राजनीतिक यात्रा कुनै फिल्मको कथाभन्दा कम छैन। सुरुमा आन्दोलनमा पानी बाँड्न पुगेका यी तन्नेरी आन्दोलनको समापनतिर पुग्दा ‘जेनजी कमान्डर’ का रूपमा स्थापित भइसकेका थिए। उनले आन्दोलन मात्र नेतृत्व गरेनन्, आन्दोलनपछिको चुनावी सरकार गठनमा पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग वार्ता गर्नेदेखि लिएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग जेनजीहरूको तर्फबाट संवाद गर्नेसम्म सुधन नै अग्रपंक्तिमा थिए। उनले नै सुरुमा बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए। तर बालेनले ‘पहिले चुनाव लडेर आउँछु’ भनेपछि सुधनले नै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रियामा संयोजनकारी भूमिका खेलेका थिए।
बालेन र रविबीचको एकता गराउन पनि सुधनको भूमिका ‘फेविकोल’ जस्तै थियो। निर्वाचनअघि बालेन, रवि र कुलमान घिसिङ छुट्टाछुट्टै तयारीमा थिए। सुधनले नै उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन दौडधुप गरे। कुलमानलाई रास्वपामै राख्ने प्रयास सफल नभए पनि बालेन र रविलाई एक बनाउन सुधन सफल भए।
बालेनले फेसबुकमा सुधनसँगको तस्बिर राख्दै लेखेको एउटा स्टाटसले उनीहरूको सम्बन्धको गहिराइ बुझाउँछ– ‘देश बनाउनु पर्छ भनेर सबैले भन्छन्, तर बनाउने प्रयास कसले गर्छ? त्यो नै महत्वपूर्ण हुन्छ। बाबु सुधन गुरुङज्यूले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यो यो देशले १०० वर्षसम्म पनि बिर्सने छैन। लभ यु, ब्रदर।’
सुधनले रवि–बालेनलाई यही एकता सम्झाउँदै आफूलाई जसरी पनि गृह मन्त्रालय नै दिन अड्डी कसेको र अन्ततः दुवै राजी भएको रास्वपाका अर्का एक नेताले स्वीकारे।
‘दुवैलाई सुधन इमानदार, साहासी र ऊर्जाशील छन् भन्ने थाहा थियो, तपाईंहरूलाई मिलाउने मै हुँ, मैले काम गर्छु भन्दा मलाई काम गर्न नदिने भनेपछि उनीहरू गृह दिन तयार भए,’ रास्वपाका ती नेताले भने।
३. ‘म फुटबल खेल्न आएको होइन’
सुधन स्वयंले आफू निकटकाहरूलाई खुलेरै भनेका छन्– सुरुमा उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको थियो। तर उनले त्यसलाई सिधै इन्कार गरिदिए। उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए– ‘खेलकुदमा गएर मैले के फुटबल खेल्ने हो र? म काम गर्न चाहन्छु, रिस्क मोल्न चाहन्छु।’
उनको यो अडान र कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु एउटै समयमा पर्यो। बालेनले सुधनलाई गृह मन्त्रालय दिएर एउटा ठूलो राजनीतिक जोखिम लिने निर्णय गरे। यसमा सेना र अरु सुरक्षा संगठनको पनि सुधनप्रति सकारात्मक धारणा रहेको बुझिएको छ। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग सुधनको ‘ओपन सेक्रेट’ सम्बन्धले उनलाई गृह प्रशासन चलाउन सहज हुने बालेनको आकलन रहेको बुझिएको छ।
शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सुधनले आफ्नो खरो स्वभाव देखाइहाले। उनले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण लगत्तै भने– ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ। जेनजी आन्दोलनबारे प्रधानमन्त्रीको निर्णयअनुसार तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसमा कसैलाई छुट हुँदैन। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयले लिन्छ। सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई पनि म त्यही अनुसार गर्न निर्देशन दिन्छु।’
लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार जनाविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्नेगरी निर्णय गर्यो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार, सुरक्षाकर्मीको हकमा तत्काल अध्ययन गरिने तर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व (ओली, लेखक, दुवाडी र रिजाल) का विरुद्ध भने तत्काल कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने गरी कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय क्याबिनेट बैठकले गरेको छ।
हिजो सडकमा पानी बाँड्ने सुधन आज ८० हजार प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कमान्डर बनेका छन्। उनीमाथि ‘आन्दोलन हाइज्याकर’ देखि ‘फ्री तिब्बत’ अभियानमा संलग्न भएको आरोपसम्म लागेका थिए। तर, बालेनको विश्वास र समयको मागले उनलाई देशको सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयको कुर्सीमा पुर्याएको छ।
डीपीलाई सभामुखमा व्यवस्थापन गरेर सुधनलाई गृह सुम्पिनु बालेनको रणनीतिक चाल रहेको रास्वपाका एक नेता बताउँछन्।
‘यसले अबको नेपाली राजनीति कुन दिशामा जान्छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ,’ ती नेताले भने, ‘सुधनका लागि अबको बाटो सजिलो छैन, तर उनले पहिलो दिनमै गरेको भाषणले सिंहदरबारमा कम्पन ल्याइदिएको छ। उनले आफू फुटबल खेल्न होइन, ‘सिस्टम’सँग खेल्न र त्यसलाई बदल्न सिंहदरबार छिरेको आशय प्रकट गरेका छन्। हेरौँ, उनले सुरु गरेको यो ‘अपरेशन’ कहाँसम्म पुग्नेछ?’
प्रतिक्रिया