युनिकोड
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अध्यादेशमार्फत ऐन बनाउन खोज्ने सरकारको कदम संसदीय प्रणालीमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन्।
विपक्षी दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै थापाले संविधानले संसद् नबसेको अवस्थामा अध्यादेश सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेको परिस्थिति त्यसभन्दा भिन्न रहेको बताए। ‘यो त त्योभन्दा भिन्न मात्र होइन, उल्टो छ। सदनलाई स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गरिएको छ,’ उनले भने।
आह्वान गरिसकेको संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्नु अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र असंसदीय कदम भएको उनको भनाइ थियो। ‘सरकारले ऐन कानून बनाउने होइन। सरकारले त ती ऐन र कानूनहरूको कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सरकारले जुन काम गरिरहेको छ यो व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरेर जसरी ऐन बनाउन खोज्दै छ यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र असंसदीय छ।’
विगतका सरकारहरूले संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै अहिले भने सदनलाई स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको उनको आरोप छ। ‘अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ। विगतका सरकारहरूले पनि संसद् नबसेको अवस्थामा अध्यादेशको लागि सिफारिस गर्न पाउँथ्यो। किनभने हाम्रो संविधान र ऐनमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ,’ बादलले भने, ‘विगतका सरकारले त्यसरी गर्नुभएको हो।’
उनले संसदको मुख्य भुमिका ऐन निर्माण गर्नुभएको र सरकारको जिम्मेवारी ती ऐन–कानून कार्यान्वयन गर्नु रहेको स्मरण गराए। अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजे विपक्षी दलहरू एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने उनले चेतावनी दिए।
प्रतिक्रिया