युनिकोड
नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यलाई सरकारको क्रुर र अमानवीय कदम भनेको छ। सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले क्रुर र अमानवीय कदम भनेको हो।
संविधान र कानुनले देखाएको बाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै संवेदनशील विषयलाई बलपूर्वक र अमानवीय ढङ्गले समाधान गर्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण भएको कांग्रेसको भनाइ छ। ‘खोला किनाराका सुकुम्वासी वस्ती हटाउने नाममा संवेदनाहीन ढङ्गले क्रुरतापूर्वक धम्क्याएर, बलपूर्वक निष्कासन र नियन्त्रण गरी लखेट्ने एवं गुम्बा, मन्दिर र विद्यालयसमेत भत्काउने कार्यले नेपाली कांग्रेसलाई स्तब्ध बनाएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘जन–अभिमतबाट आएको लोकतान्त्रिक सरकार आफ्नै कमजोर नागरिकमाथि यति बिघ्न क्रुर र संवेदनहीन हुन सक्छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिँदैन।’
संविधानमा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ उच्च महत्त्वका साथ सुनिश्चित गरिएको पनि कांग्रेसले स्मरण गराएको छ। ‘लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यको नागरिकमाथि यस्तो अमानवीय व्यवहार बाञ्छनीय हुँदैन। कानुनको प्रयोग गर्दा राज्यले नागरिकको आत्मसम्मान र मर्यादाको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ।
सुकुम्वासी बस्तीमा बल प्रयोग गरेर डोजर चलाउने कार्यको कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। ‘नेपाली कांग्रेस सरकारको यस किसिमको अमानवीय र क्रुर हर्कतको घोर भत्र्सना र कडा विरोध गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यस्तो क्रुर व्यवहार तत्काल बन्द गर्न र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा रुल बाई ल होइन, रुल अफ ल अनुसार व्यवहार गर्न यो बैठक सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।’
यससँगै कांग्रेसले सुकुम्वासी वस्तीहरूबाट बलपूर्वक विस्थापित गरी हाल ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएका नागरिकको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर र अमानवीय रहेको सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विस्थापित सुकुम्वासीलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरहरूको स्थलगत वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न कांग्रेसले तत्काल एक विशेष अनुगमन टोली गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया