युनिकोड
जनमत पार्टीक अध्यक्ष सीके राउतले ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन्।
संविधानले श्रमिकहरूलाई संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारको ज्ञारेन्टी गरेको भन्दै उनले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिद्वारा सुरक्षित भएको अधिकार सरकारले खोस्न नहुने नसक्ने बताएका हुन्।
‘नेपालले आईएलओ कन्भेसन नम्बर ९८ (संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार महासन्धि, १९४९) लाई सन् १९९६ मा अनुमोदन गरेको छ,’ राउतले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो महासन्धिले श्रमिकहरूलाई ट्रेड युनियन बनाउने र रोजगारदातासँग सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दछ।’
नेपालको संविधान र श्रम ऐनले पनि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई आधारभूत हकको रूपमा मान्यता दिएको उनको भनाई छ।
‘संविधानको धारा १७(२)घ र ३४(३) ले यसलाई संरक्षित गरेको छ’, राउतले भनेका छन्, ‘तसर्थ कुनै अध्यादेश ल्याएर वा संसदबाट सामान्य ऐन ल्याएर श्रमिकहरूको सो हक खोस्न सकिँदैन। सरकारले संविधानको रक्षा गर्ने हो, उल्लंघन गर्ने होइन।’
ट्रेड युनियन कर्मचारी र मजदूरहरूको सामूहिक आवाज भएको बताएका छन्।
‘एक्लो कामदार मालिक वा संस्थासँग आफ्नो तलब, सेवा सुविधा, कामको समय, सुरक्षा वा अन्य अधिकारका लागि प्रभावकारी रूपमा बोल्न सक्दैन। तर संगठित भएपछि उनीहरूले सामूहिक रूपमा आफ्नो हक माग्न सक्छन्,’ राउतले भनेका छन्, ‘यदि ट्रेड युनियन नभए न्यून तलबमा काम गराइने, अत्यधिक कामको बोझ दिइने, जबर्जस्ती ओभरटाइम गराइने, बिना कारण जागिरबाट निकालिने, कार्यस्थल असुरक्षित बनाइने, दुर्घटना वा बिरामी हुँदा संरक्षण नपाइने, मालिकको डरले आवाज उठाउन नसकिने जस्ता शोषण बढ्न सक्छन्।’
उनले ट्रेड युनियन श्रमिक र कर्मचारीलाई शोषणबाट जोगाउने, न्यायपूर्ण तलब र सम्मानजनक कामको वातावरण सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएकोमा पनि जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया