बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेशको आयु विपक्षी दलको हातमा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएका ८ अध्यादेशको आयु विपक्षी तीन दलको कोर्टमा छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरे पनि कानुन निर्माणको संसदीय प्रक्रियामा बालेनको कदममाथि ब्रेक लाग्ने जोखिम कायमै छ। 

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले १७ वैशाखमा सहकारी (पहिलो संशोधन) र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेका थिए। १८ वैशाखमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपतिबाट वैशाख १९ मा केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो। 

जसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश थिए। राष्ट्रपति पौडेलले २० वैशाखमा पनि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र २२ वैशाखमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। 

संविधानको धारा ११४ (१) मा रहेको ‘संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम करिब डेढ सय कानुन संशोधन गरिएको छ। अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने उल्लेख छ।

त्यसपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २८ गतेका लागि संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। संसदको पहिलो बैठकमा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पेस गर्नुपर्ने र त्यसको ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसअनुसार उक्त प्रतिस्थापन विधेयक आगामी असार २५ सम्म पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक सीमा तोकिएको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामध्ये एउटा सदनले अस्वीकार गरे अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिक रहेको सत्तारुढ रास्वपाको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा छैन। राष्ट्रिय सभामार्फत सरकारमाथि लगाम लगाउने विपक्षीको रणनीति देखिन्छ। अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएका विपक्षी दलहरू प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि एक ठाउँमा उभिने सम्भावना छ। 

राष्ट्रिय सभा कांग्रेस संसदीय दलको नेता कमला पन्तले संसदमा आउने प्रतिस्थापन विधेयकमा विपक्षी दल एक मत हुने बताइन्। 

‘सरकारले ल्याउने अध्यादेश सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमाथि कसरी प्रस्तुत हुने भनेर छलफल गर्दैछौँ। २८ गते सदन सञ्चालन भएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहित विपक्षी दलको बैठक बसेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ,’ उनी भन्छिन्।

सरकारका अलोकतान्त्रिक कदमलाई सच्याउन राष्ट्रिय सभामा आफूहरूको भूमिका हुने उनको भनाइ छ। 

‘बोलाइएको संसद् अधिवेशन बस्दै नबसी स्थगित गराएर अध्यादेश ल्याउन लाग्दा विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिएर विरोध गरेका थियौँ। हाम्रो त्यो पोजिसन कायम रहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा विपक्षी दल सबै एकमत छौँ।’ 

बुधबार कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको भूमिकाका विषयमा सांसदलाई प्रशिक्षण दिएको थियो। कांग्रेस सभापति गगन थापाले अध्यादेश सच्याउन दबाब दिने बताएका थिए। 

‘संसदमा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा आउँदा कुन विषय संविधानसम्मत छ, कुन विषय संविधानसम्मत छैन,कसले नागरिकका हक अधिकार खोसेको छ, कुन ठीक छ। कुन ठीक छैन भनेर जाँच्ने, त्यसको आलोकमा प्रश्न उठाउने र आवश्यकता अनुसार सच्याउनका लागि दबाब दिने काम गर्नुहोस्,’ उनले भने।

अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारको नियत हेरिनुपर्ने थापाको भनाइ छ। 

‘हिजो हामीले पनि ल्याएका हौँ। भोलिका दिनमा ल्याउने परिस्थिति पनि बन्छ। अध्यादेश केका लागि ल्याइएको हो? कुन नियतले ल्याइएको हो? जहिले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

सभापति थापाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए। 

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस २४, नेकपाका १७, एमालेका १०, जनता समाजवादी पार्टीका २, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत नारायणप्रसाद दाहाल र अन्जान शाक्य दुई जना छन् भने एक जना मनोनीत गर्न बाँकी छ। दाहाल अहिले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छन्। कांग्रेस, एमाले र नेकपाले रोक्न चाहे ६० दिनपछि अध्यादेशबाट आएको कानुन निष्क्रिय हुनेछ।

अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाको बाटो
संविधानको धारा ११४ (२) को खण्ड (क) मा  ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भनिएको छ। खण्ड (ख) मा भने राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज हुन सक्ने उल्लेख छ। 

यस्तै राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८९ मा भने अध्यादेश सुरुमै खारेज हुन सक्ने प्रबन्ध पनि छ। उक्त नियमअनुसार अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र अनुसूची १२ (अस्वीकृत पेस गर्ने फारम) बमोजिमको ढाँचामा सचिवलाई दिनुपर्नेछ। नियमावलीअनुसार त्यस्तो सूचना दिने म्याद यसपालि ३० वैशाखसम्म रहनेछ। त्यस्तो सूचना कुनै एक सांसदले पनि दिन सक्छन्।

अस्वीकार गर्नेसम्बन्धी सूचना दर्ता भए राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले बैठकमा पेस गरेर छलफल गराउने र निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्णयार्थ पेस भएपछि अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगे उक्त अध्यादेश ६० दिनअगावै पनि स्वतः निष्क्रिय हुन सक्छ।

त्यसका विषयमा पनि विपक्षीबीच सामान्य छलफल भएको छ। 

पन्तले भनिन्, ‘प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस भएपछि हामी छलफल गरेर के गर्ने भनेर निर्णय लिन्छौँ।’ 

यता खण्ड (क) बमोजिम निष्क्रिय वा खण्ड (ख) बमोजिम खारेज नभएको अवस्थामा पनि दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान खण्ड (ग) मा उल्लेख छ। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश खारेज हुने देखिँदैन। विपक्षी दलहरू अध्यादेशको विपक्षमा उभिए राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत हुने अवस्था बन्छ। 

त्यसपछि संसद्बाटै नियमित विधेयक अघि बढाउने विकल्प सरकारसँग रहन्छ। सरकारले अगाडि बढाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकार वा संशोधन गरिए पनि त्यसलाई समावेश नगरी प्रतिनिधिसभाले विधेयक अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ। 

अध्यादेशको अभ्यास
संघीय संसद् सचिवालयको ‘नेपालमा अध्यादेशः व्यवस्था र अभ्यास’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ मा २०४८ देखि २०५९ सम्मको १० वर्षमा २३ वटा अध्यादेश जारी भएको उल्लेख छ। २०५३ र २०५६ मा एउटा पनि अध्यादेश जारी भएको थिएन भने २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउने अभ्यास भएको देखिन्छ। 

२०५९ मा ७, २०६० मा २७, २०६१ मा ३३ र २०६२ मा ७९ वटा अध्यादेश जारी भएको प्रतिवेदनले देखाउँछ। २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि २०७२ सालसम्म जम्मा ३९ वटा मात्रै अध्यादेश जारी हुँदा संविधान जारी भएपछि २०७२ र २०७३ मा भने अध्यादेश नै जारी भएनन्। २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाइ नजिकको सरकार अध्यादेशबाट कानुन बनाउन व्यस्त रह्यो। २०७४ फागुनदेखि २०७८ असारसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ३१ वटा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ। 

त्यसपछिका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा १५ र २०७९ देखि ८१ असारसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पालामा ३ अध्यादेश जारी भएका थिए। २०८१ असारदेखि ८२ भदौसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ५ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू अघि बढाएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ र मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू जारी भए। तर त्यही समय सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपति पौडेले होल्ड गरिदिएका थिए।