युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नेपालको वर्तमान संविधान, न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संविधान निर्माणमा संलग्न शक्तिहरूले नै यसलाई क्षतविक्षत पार्ने प्रयास गरेको जिकिर गरे। प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो विघटनबाट संविधानलाई ‘डिरेल’ गर्ने र यसको ‘चिरहरण’ गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको उनको भनाइ थियो।
विगतका विघटनका समयमा नागरिक र दलहरू सडकमा उत्रिएको तथा अदालतले संविधानलाई सही मार्गमा ल्याएको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको अवस्था भने फरक रहेको जिकिर गरे। ‘विगतमा अदालतले दुवै पटक संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याइदिएको थियो, तर अहिले हाम्रो अदालतमा त्यो हिम्मत छ भन्ने मलाई महसुस हुन छोडेको छ,’ उनले भने।
दैनिक रूपमा बहसका लागि अदालत पुग्ने कानून व्यवसायी भएर पनि यस्तो भन्नुपर्दा आफू दुःखी रहेको उनको भनाइ थियो। ‘अदालत संविधानको मर्मअनुसार चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ र पछिल्ला घटनाक्रमले न्यायालय भय र त्रासको भरमा टिकेको भान हुन्छ,’ उनले भने।
भट्टराईले राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त हुँदा नागरिक स्वतन्त्रतामा ठूलो धक्का लागेको औँल्याए। ‘अहिलेका राजनीतिक दलहरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी (प्रालि) जस्ता भएका छन्। तिनलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता कसैमा पनि देखिएको छैन,’ भट्टराईले भने।
दलहरू विचार र सामूहिक निर्णयका आधारमा चल्न छोडेको उनको आरोप छ। दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र न्यायालयको कमजोर उपस्थितिले गर्दा आगामी दिनहरू थप चुनौतीपूर्ण रहेको उनको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया