युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक विज्ञको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रजातान्त्रिक विचार समाज, नेपालको साधारणसभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने बताए। संविधान संशोधनलाई दलगत स्वार्थको विषय नबनाउन आग्रह गर्दै उनले संविधानले कुनै एक दलको चाहनाले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न नहुने बताए।
विगत १० वर्षको संवैधानिक अभ्यासमा देखिएका कमजोरी, त्रुटि र व्यवहारिक चुनौतीलाई आधार बनाएर व्यापक राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।
राजनीतिक दलमात्र नभई नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र अन्य सरोकारवालासँग राष्ट्रिय संवाद सञ्चालन गरेर सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत संविधान संशोधनको साझा खाका तयार गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले सरकारले बनाएको संविधान बहस कार्यदलले संविधान संसोधनको काम गर्न नसक्ने उल्लेख गरे। उनले संविधान संसोधनका लागी ससोधन मात्रै गर्न नहुनेमा जोड दिए।
हतारमा गरिने संशोधनले केही वर्षभित्रै पुनः राजनीतिक टकराव निम्त्याउन सक्ने उनको भनाई छ। उनले नेपाललाई द्वन्द्वको अखडा बन्नबाट जोगाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोठ दिए।
उनले भने, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अथवा त्यत्तिकै राष्ट्रले चिनेको संविधानविद् विज्ञको संयोजकत्वमा एउटा राष्ट्रिय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन होस्। त्यो सुझाव सुधार आयोगले राष्ट्रिय संवाद भन्छन् नि, नेसनल डायलग टु अल साइड्स, पोलिटिकल पार्टी मात्रै होइन, बियोन्ड पोलिटिकल पार्टीज पनि तिनीहरूसँग संवाद गरेर एउटा सर्वपक्षीय सम्मेलनद्वारा र राजनीतिक दलहरूको संसद् भित्रको विचारलाई संयोजन गरेर संविधान संशोधनको बाटोमा जानुपर्छ। यो संविधान संशोधनलाई संशोधन गरेँ भन्ने ढंगले मात्रै गर्दा खेरी त्यो समस्या समाधान हुँदैन। फेरि डेढ वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्षभित्र अर्को द्वन्द्वको स्थिति ननिम्तियोस्।’
उनले सरकारले संसद् अधिवेशनअघि ल्याएका अध्यादेशहरूको श्रृंखलाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै वर्तमान राजनीतिक अभ्यास र संविधान संशोधन प्रक्रियालाई राष्ट्रिय सहमति बिना अघि बढाएमा मुलुक पुनः द्वन्द्वतर्फ जान सक्ने जोखिम रहेको बताए।
त्यसतर्फ सचेत हुन उनले बुद्धिजिवी, नागरिक समाज तथा आम सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रतिक्रिया