युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै कानून बनाइ कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत २०८२ भदौ २३ को जेन–जी युवाहरूको प्रदर्शनको क्रममा भएको दमन र २४ भदौको विध्वंशको घटनाबारे छानबिन गरी उक्त सिफारिससहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले आन्दोलनको क्रममा राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको तथ्य आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको बताए। उनले नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा कारबाही गर्न कानूनको अभाव रहेको भन्दै कानून निर्माण गरी कारबाही गर्नु भनिएको बताए।
उनले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा दोषी देखिएकाहरूमाथि कारबाही गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सिफारिस गरिएको बताए। उनकाअनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा बल प्रयोग भएको निष्कर्षसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखमाथि संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न र निजहरूलाइ भविष्यमा कुनैपनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस गरिएको छ।
उनले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई मानव अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील रहन निर्देशन दिइएको समेत बताए। उनकाअनुसार आयोगले सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सहायक प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही सिफारिसहरू गरेको छ। कानून बनाएर दोषीलाई कारबाही गर्नु भन्ने विषय एउटा रहेको छ। त्यसपछि केहि व्यक्ति हरूलाई मुद्दा चलाउनको लागि सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै केहीमा निर्देशन दिने र सचेत गराउनलाई सिफारिस गरेको छ। त्यो बाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नु भनेर सिफारिस गरेको छ।’
सहायक प्रवक्ता काफ्लेले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा इटहरी र झापामा भएका हिंसात्मक घटनामा व्यक्तिको मृत्यु भएको घटनाको छुट्टै विस्तृत अनुसन्धान गर्न समेत सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए।
घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान, आदेश दिने संरचना र सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ। साथै आयोगले आन्दोलनका लागि अनुमति माग्नेहरूको भूमिकामाथि पनि शंसय उत्पन्न भएकाले हिंसा भड्किनुमा आयोजक पक्षको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताबारे सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
उनकाअनुसार आयोगले टीओबी ग्रुप लगायत घटनामा संलग्न ५१ जनामाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
उनले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरी फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बताए।
उनले भने, ‘नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू निस्किएको सन्दर्भमा एउटा पार्टीको अध्यक्ष निस्किनुभएको घटनामा तीन जना व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु भनिएको छ। आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका निजी क्षेत्रका व्यापारी लगायतलाई क्षतिपूर्ती दिनु भनि सिफारिस गरिएको अवस्था छ।’
साथै प्रतिवेदनमा देशका विभिन्न बाल सुधार गृहमा आन्दोलन तथा अशान्तिका क्रममा बालबन्दीहरूको मृत्यु भएको घटनामाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको समेत सहप्रवक्ता काफ्लेले बताए।
उनकाअनुसार आयोगले आन्दोलनका क्रममा नजी क्षेत्रका व्यवसायी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणको सम्पतीमा भएको नोक्शानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको बताए।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारे सर्वत्र चासो छ। उनले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार संवैधानिक रूपमा बाध्य रहेको र तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको बताए।
सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसकेको खण्डमा सरकारले दुई महिनाभित्र कारणसहित आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए।
उनले भने, ‘यदि सरकारले कार्यान्वयनमा समस्या भएको जानकारी पठाउँछ भने आयोगले पुनर्विचार गर्न सक्छ। नयाँ तथ्य आएमा त्यसअनुसार निर्णय हुनसक्छ। तर सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नपठाए आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको ठान्छ।’
आयोगले बुधबार कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
प्रतिक्रिया