पूर्वन्यायाधीश र सेनाको मात्रै सम्पत्ति छानबिन रोकिने, नेता र कर्मचारीको भने जारी रहने

सरकारले बनाएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको मात्रै सम्पत्ति छानबिन रोक्ने भएको छ। अन्यको हकमा भने विवरण संकलन र छानबिनको काम जारी रहने आयोगले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएको छ।

यसअघि सोमबार बिहान आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले सर्वोच्चको आदेशसँगै कसैको पनि विवरण संकलन नगरिने र छानबिन तथा कारबाही सिफारिस पनि तत्काल रोकिने बताएका थिए। तर दिउँसो आयोगले कुरा फेरेको हो।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पूर्वन्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका पूर्व अधिकृतहरूको हकमा मात्रै छानबिनको दायरामा नपार्नु भन्ने देखिएको जनाएको छ।

सो बाहेकका राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्ने समेतको कार्यमा रोक लगाइएको भन्ने आदेशमा नदेखिएको आयोगको बुझाइ छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई आयोगले गलत ब्याख्या गरेको बताए।

‘आयोगको निर्णय अदालतको अन्तरिम आदेशको भावनाविपरीत छ। कसैलाई पनि विवरण बुझाउन बाध्य नपार्नू भनेपछि त्यो कसैभित्र सबै पर्छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले नेपालखबरसँग भने, ‘आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतिकूल व्याख्या गर्‍यो।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले भने जुन धाराका आधारमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ त्यसअनुसार नै आयोगले निर्णय लिएको बताए। तर उनले सम्पत्ति छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकार र कामप्रति भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

‘जसरी यो आयोग बनेको छ। यसलाई भूतप्रभावी हुने गरी क्षेत्राधिकार दिइएको छ। यस्ता व्यक्तिहरू समेत छानबिनको दायरामा पारिएको छ। जो नेपाल सरकारको कहिले पनि अनुशासनमा रहेका छैनन्। उनीहरू न कहिल्यै नेपाल सरकारको अधिकार अन्तर्गत थिए न व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षणअन्तर्गत। न त सरकारको निगरानी अन्तर्गत थिए। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि भूतप्रभावी हुने गरी उल्लेख गरिएको छ त्यो गैरकानुनी हो,’ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।

निवेदकले ती विषय पनि उठाउनु पर्ने बताउँदै निवेदकले नउठाए पनि अदालतले यी कुराहरू आफ्नो न्यायिक जानकारीमा राख्नु पर्ने अधिकारी बताउँछन्।

‘किनभने कानुनको संरक्षक त अदालत हो निवेदक होइनन्। यी कुराहरूलाई अदालतले आफ्नो निर्णय आधार नबनाई आदेश दिएको छ। जुन दिन ती व्यक्तिहरू जान्छन् त्यतिबेला अदालत यो विषयमा पुन: प्रवेश गर्न बाध्य हुनेछ,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘निजी सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने अधिकार सम्बन्धित कानुनअन्तर्गत मात्रै हो। आयोग गठन गरेर गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन। त्यस्तो कानुन नै छैन।’

सरकारले २०८३ वैशाख २ गते सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ।

तर आयोग गठन र यसको कामकारबाहीमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाउँदा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न र विवरण बुझाइसकेको भए पनि छानबिन अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ को मसान्तसम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका र उक्त अवधिमा बहाल रही जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवार समेतका नामका सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।

उनीहरूको नाममा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगलाई कार्यादेश छ। आयोगमा हालसम्म १४ हजार बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको प्रवक्ता केसीले बताए। यस्तै १ हजार ५०० बढी उजुरी आयोगमा परेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।

सर्वोच्च अदालतले मुख्य गरी ६ वटा प्रश्नको निरुपण हुनुपर्ने देखिएको ठहर गर्दै यी विषयको निरूपण नभएसम्म आयोगलाई काम रोक्न आदेश दिएको छ।

गम्भीर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरू पूर्ण इजलासबाटै व्याख्या र विश्लेषण गरी विवादको निरूपण गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इलजासमा पेस गर्न संयुक्त इजलासले आदेश दिएको छ।

‘निजहरूको हकमा छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भै अपुरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

रिट निवेदनमा गम्भीर एवं जटिल संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न रहेको भन्दै यसको  निरूपण गर्न अदालतको सहयोगी (एमीकस क्यूरी) को रुपमा दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई नेपाल बार एसोसियसनको तर्फबाट र दुई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनको तर्फबाट ७ दिनभित्र मनोनयन गरी पठाइदिन पनि अदालतले माग गरेको छ।

१५ दिनभित्र पेसीमा प्राथमिकता पाउने गरी अग्राधिकार प्रदान गरी पेस गर्न भनिएको छ। तर यो अवधिमा आयोगले पूर्वन्यायाधीश तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्रै विवरण संकलन तथा जाँचबुझ र कारबाही सिफारिस रोक्ने भएको हो।