तिब्बत मामिलामा खर्च गर्न अमेरिकाले छुट्यायो १३ करोड डलर

हालै तिब्बतसम्बन्धी नीतिलाई कडा बनाएको अमेरिकाले कानुनमै शीर्षक छुट्याएर यस मामिलामा ठूलो मात्रामा बजेट समेत विनियोजन गरेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको कानुनअनुसार तिब्बत मामिलामा अमेरिकी सरकारले वार्षिक २ करोड ६६ लाख ५४ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नेछ।

यो बजेट २०२१ देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष प्राप्त हुने तिब्बती नीति तथा सहयोग ऐनमा उल्लेख छ। जसअनुसार आगामी पाँच वर्षमा अमेरिकी सरकारले तिब्बत मामिलामा १३ करोड ३२ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर (करिब १५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) खर्च गर्नेछ।

तर, यसमा मानवीय सहयोग शीर्षकमा नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा रहेका तिब्बती शरणार्थीमाथि खर्च भने समावेश छैन। शरणार्थीहरुको खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार, लत्ताकपडा र व्यावसायिक तालिम आदिमा पनि अमेरिकाले सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको छ।

‘चीनमा कानुनी कारबाहीको विश्वसनीय जोखिममा रहेका कारण भागेर दक्षिण एसियामा बस्दै आएका तिब्बतीहरुको खाद्यान्न, स्वास्थ्योपचार, लत्ताकपडा तथा व्यावसायिक तालिमसहितको मानवीय सहयोगका लागि उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने बजेटका लागि स्वीकृति दिइएको छ,’ ट्रम्पले हालै जारी गरेको कानुनमा भनिएको छ।

अमेरिकाले गरेको बजेट विनियोजनबाट ऊ तिब्बत मामिलामा अत्यन्त प्रतिबद्ध छ भन्ने देखिएको तिब्बती मामिलाका जानकार ताम्ला उक्याब बताउँछन्।

‘यसपटक अमेरिकी कानुनमा तिब्बत मामिलामा बजेट विनियोजनको विस्तृत विवरण दिइएको छ। बजेटलाई पारदर्शी पनि बनाएको छ,’ ताम्लाले नेपालखबरसँग भने, ‘यसले अमेरिका तिब्बत मामिलामा कति प्रतिबद्ध छ भनेर संकेत गरेको छ।’

तिब्बती शरणार्थीका लागि अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरुले दिने सहयोगका अतिरिक्त विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि जनस्तरमा आर्थिक संकलनको अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

विनियोजित बजेटमध्ये अमेरिकाले तिब्बत मामिला समन्वय गर्न वासिङ्टनमा स्थापना गरेको कार्यालयले सञ्चालन खर्चस्वरुप वार्षिक १० लाख डलर पाउनेछ। तिब्बती विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि ६ लाख ७५ हजार डलर विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी ङवाङ चोपेल एक्सचेन्ज कार्यक्रमका लागि ५ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका र तिब्बतबीच शैक्षिक तथा सांस्कृतिक आदानप्रदान हुने गर्छ।

त्यसैगरी चीनको तिब्बत र अन्य क्षेत्रमा रहेका तिब्बती समुदायको संस्कृतिक परम्पराको संरक्षण, दिगो विकासको प्रवद्र्धन, शिक्षा तथा वातावरणको संरक्षणका लागि ८० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने कानुनमा उल्लेख छ।

नेपाल तथा भारतमा रहेका तिब्बतीहरुको संस्कृति तथा भाषा विकास, तिब्बती समुदायको क्षमतावृद्धिमा वार्षिक रुपमा ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ। तिब्बतीहरुको संस्था तथ प्रजातन्त्र, शासन, सूचना तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचका लागि प्रत्येक वर्ष ३० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन हुने ऐनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी भ्वाइस अफ अमेरिका तथा रेडियो फ्री एसियाले क्रमशः ३३ लाख ४४ हजार अमेरिकी डलर र ४० लाख ६० हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने छन्।

यही कानुनमा अमेरिकाले नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई सामाजिक र आर्थिक गतिविधिमा पूर्ण सहभागी गराउन मिल्नेगरी वैधानिक कागजात उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने पनि उल्लेख छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा २० हजार तिब्बती शरणार्थी छन्। तर, कतिपयको आकलनमा नेपालमा बसिरहेका तिब्बतीहरुको संख्या ६० हजार माथि छ।

चीन र अमेरिकाबीच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा अमेरिकाले तिब्बतसम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन गरेको हो। जसमा दलाई लामाका १५ औँ उत्तराधिकारी छनोटमा चीनले हस्ताक्षेप गरे त्यो प्रक्रियामा संलग्न हुने चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, ल्हासामा अमेरिकी महावाणिज्य दूतावासा खोल्न नदिए अमेरिकामा थप चिनियाँ महावाणिज्यदूतवास खोल्न रोक लगाउने जस्ता विषय समावेश छन्।

निर्वासित तिब्बत सरकारका अध्यक्ष लोब्साङ साङ्गेले गत नोभेम्बरमा पहिलो पटक ह्वाइट हाउस पुगेर तिब्बत मामिलाका लागि अमेरिकी विशेष संयोजक रोबर्ट डेस्ट्रोसँग भेटवार्ता गरेका थिए। छ दशकमा वासिङ्टनले धार्मिक नेता दलाई लामा बाहेकका तिब्बती अधिकारीलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गरेको यो पहिलो पटक हो।

यो पनिः
नेपाललाई अमेरिकाको दबाबः तिब्बती शरणार्थीलाई वैधानिक कागजात उपलब्ध गराऊ