युनिकोड
कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको पूर्ण लकडाउन अवधिमा समेत प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मले लाखौं रुपैयाँ अनुगमन तथा दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेको पाइएको छ।
महामारीका कारण देश र जनताको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको बेला मन्त्रीहरुले भने झुटो विवरण पेस गर्दै मनपरी दैनिक भ्रमण भत्ता लिएका हुन्।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा चैतदेखि असार मसान्तसम्म पूर्ण लकडाउन गरिएको अवधिमा समेत मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले नियमित अवस्थामा झैँ लाखौँ रुपैयाँ भत्ता बुझेका हुन्।
लामो समयदेखि निरन्तर दौडधुप तथा सूचना आयोगमा उजुरीपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित चार वटा मन्त्रालयले नेपालखबरलाई सूचना उपलब्ध गराएका हुन्। समाजिक विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने विभिन्न बाहानामा सूचना दिन अस्वीकार गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दैनिक भ्रमण भत्ताबापत मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतभन्दा मन्त्री र राज्यमन्त्रीले बढी रकम बुझेका छन्। तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले ३ लाख १ हजार ९०५ र सबभन्दा कम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ७७ हजार रुपैयाँ दैनिक भ्रमण लिएका छन्।
प्रदेश २ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानुनमन्त्री यादवले वर्षका ३६५ मध्ये १२० दिनको भ्रमण भत्ता बुझेका छन्। त्यस अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने मन्त्री यादवले मात्र १ लाख ३९ हजार ८३४ रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका थिए।
यस्तै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सबैभन्दा बढी ३ लाख ७ हजार ८४० रुपैयाँ बुझेका थिए। आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले आव ०७६/०७७ मा दैनिक भ्रमण भत्ता बापत २ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका छन्। आव ०७५/०७६ मा उनले २ लाख ८ हजार ४०३ रुपैयाँ बुझेका थिए।
यसैगरी आव ०७६/०७७ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले २ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका छन् भने उनीभन्दा बढी राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले २ लाख ३६ हजार १६५ रुपैयाँ बुझेको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ।
आव ०७५/०७६ मा मन्त्री रायले मात्र ५५ हजार रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका थिए भने राज्यमन्त्री मण्डलले १ लाख ८२ हजार ७२४ रूपैयाँ बुझेका थिए। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले आव ०७६/०७७ मा १ लाख ४३ हजार ५६५ रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् भने राज्यमन्त्री डिम्पल झाले उनको तुलनामा दैनिक भ्रमण भत्ता बढी बुझेकी छन्। झाले २ लाख २८ हजार ६५० रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेको मन्त्रालयको लेखा शाखाले जनाएको छ।
यसअघिको आव ०७५/०७६ मा मन्त्री सोनलले २ लाख ७४ हजार ९९० रुपैयाँ र राज्यमन्त्री झाले १ लाख ५७ हजार ६० रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका थिए।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले आव ०७६/०७७ मा १ लाख ६५ हजार २५ रुपैयाँ भ्रमण भत्ताबापत बुझेका छन् भने राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले १ लाख ७६ हजार ७५० रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिएको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ।
अघिल्लो आवमा मन्त्री साहले १ लाख ४ हजार ३७० र राज्यमन्त्री यादवले १ लाख ७४ हजार ६ सय भ्रमण भत्ता बुझेका थिए। जबकी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का सुरुका चार महिना लकडाउन नै परेको थियो भने सो अवधिमा भ्रमण, सार्वजनिक कार्यक्रम निषेध गरिएको थियो।
कोरोना कहरले देश र जनताको अवस्था दयनीय हुँदासमेत सरकारी ढुकुटीबाट सेवासुविधा लिइरहेका मन्त्री र राज्यमन्त्री झुटो विवरण पेश गरी दैनिक भ्रमण तथा अनुगमन भत्ता लिन पछि नपरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्। आंशिक रुपमै उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ महिना कोरोना कहरमै बितेको आव ०७६/०७७ मा लाखौं रकम मन्त्री र राज्यमन्त्रीले बुझेका हुन्।
यता प्रदेश २ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानुन मन्त्री यादवले कोरोना कहरमा गरिएको लकडाउनमा समेत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेशका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरु फ्रन्टलाइनमा खटेकाले सोही अनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेको प्रतिक्रिया दिए।
‘जनता समस्यामा हुँदा कोरोना रोकथामका लागि क्याबिनेट बैठक, छलफल, योजना निर्माणलगायत काजमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री अहोरात्र फ्रन्टलाइनमा खटेका थिए। सोही अनुसार भ्रमण भत्ता बुझ्नु स्वभाविक हो’, मन्त्री यादवले नेपालखबरसँग भने।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी कामको सिलसिलामा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न समारोह, उत्सव, सम्मेलन आदिमा भाग लिन नेपाल वा नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने प्रावधान छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले एक दिनको ३ हजार रुपैयाँ, मन्त्री र राज्यमन्त्री २ हजार ५ सय रुपैयाँ भ्रमण भत्ता पाउने ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७५’ मा उल्लेख छ।
मन्त्रीहरुले गर्ने अनियमितता तथा मनपरिको भण्डाफोर हुने डरले सूचना दिने कर्मचारीहरुलाई मन्त्रीहरुले धम्की दिने गरेको छन्। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालयले अपारदर्शी नीति अवलम्बन गरेको देखिएको छ।
सरकारी तथा गैर सरकारी निकायमा सार्वजनिक महत्वको सूचना सहज रुपमै आम नेपाली नागरिकको संवैधानिक मौलिक अधिकार हो। जुन नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्याभूत गरेको छ। तर, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासन र पारदर्शिताको नीति लिएका प्रदेश सरकारले सहज रुपमा सूचना दिने गरेको छैन।
आफूले गरेको भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी गतिविधिको भण्डाफोर नहोस् भनेर मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सूचना दिन, वेबसाइटमा प्रकाशित गर्न मुख्यान्त्री र मन्त्रीहरुले अंकुश नै लगाएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयका उच्च तहका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कसैलाई कुनै जानकारी वा सूचना दिन कर्मचारीहरुलाई निकै अप्ठ्यारो भएको बताए।
‘यहाँबाट गएको सूचनाकारण मुख्यमन्त्री अथवा उनका आसेपासेलाई लिएर समाचार सार्वजनिक भएमा कर्मचारीले गाली, धम्की र दुव्र्वहार सहनुपर्छ’, ती कर्मचारीले नेपालखबरसँग भने, ‘एकदिन म आफैँ झण्डैले कुटिनबाट बचेँ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रालयहरुमा सूचनाको हक प्रयोग गरि सूचना माग्दा समेत कर्मचारीहरु डरले आंशिक सूचना मात्र उपलब्ध गराउने गरेका छन्।
प्रतिक्रिया