युनिकोड
सरकारले ढुंगा-बालुवा भारतमा बेच्ने निर्णय गरेर चुरे क्षेत्र विनास गर्न लागेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रतिवाद गरेका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले .यही जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ।’
तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटमा उल्लेख कार्यक्रम- ‘तराईका नदी-खोलाको ढुंगा-बालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी अनुमति’ नभएको दाबी गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘यस क्षेत्रबट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीको नेपालमा नै अभाव छ। सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने हो।’
मुख्यमन्त्रीको यो तर्कले बालुवा-ढुंगा बाहिरी देशमा बेच्ने (निर्यात) नभई नेपालभित्रै खपत गर्न लागिएको दाबी गरेको छ।
तर बजेटमा ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरिनेछ’ मात्र भनिएको भए स्वदेशमै निकासी गर्न दिइने बुझिने तर ‘निकासी गरी व्यापार घाटा कम गरिनेछ’ भनिएको हुनाले भारतमा निकासी गर्न दिइने प्रस्ट अर्थ लाग्ने कतिपय वातावरणविद्को दाबी छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अगाडि भनेका छन्, ‘यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खननसमेत रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नसमेत मद्दत पुग्नेछ।’
साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न मद्दत पुग्ने उनको दाबी छ। तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगर्न उनले आग्रह गरेका छन्।
‘चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्न सक्ने कार्यक्रमका रूपमा यस सोचलाई आत्मसात गरौं,’ उनले भनेका छन्।
प्रतिक्रिया