युनिकोड
बागमती प्रदेश सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई एक साताभित्र प्रगति विवरणसहित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले यसअघि दिएका निर्देशन, सुझाव तथा निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे एक साताभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको शो।
बैठकले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा यसअघि भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समग्र समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव प्रकाश चापागाईले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसअघिका बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको निर्देशनको कार्यान्वयनको जवाफ मागिएको हो।
समितिले यसअघि शिक्षा क्षेत्रतर्फ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार तथा विद्यालय पूर्वाधार सुदृढीकरणसम्बन्धी निर्देशन दिएको थियो। यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेश अस्पताल तथा आधारभूत अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउन, औषधि आपूर्ति सहज गर्न, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव पूर्ति गर्न तथा स्वास्थ्य उपकरण सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको थियो।
कृषि क्षेत्रतर्फ किसानलाई समयमै मल तथा बीउबिजन उपलब्ध गराउन, कृषि अनुदानलाई उत्पादनमुखी बनाउन, कृषि परियोजनाको प्रतिफल मूल्यांकन गर्न तथा सिँचाइ र बजार व्यवस्थापन सुधार गर्न समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।
समितिको ४५औँ बैठकले यसअघि भएका निर्देशन, सुझाव तथा निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समग्र समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव चापागाईले बताए। निर्देशन कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा, व्यवधान तथा समस्याको स्पष्ट कारण, समाधानका उपाय र हालसम्म अपनाइएका प्रयासहरू समेत खुलाएर विवरण पेश गर्न भनिएको छ।
त्यसैगरी सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट सञ्चालन गरिएका प्रमुख आयोजना, परियोजना तथा कार्यक्रमको अवस्था, लगानी रकम, सम्पन्न भए/नभएको स्थिति तथा प्राप्त प्रतिफलसम्बन्धी विस्तृत विवरण पनि सात दिनभित्र पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको चापागाईले जानकारी दिए।
बैठकले आगामी जेठ ६, ७ र ८ गते सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालित आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ। स्थलगत अनुगमनलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र तथ्यमा आधारित बनाउने निर्णय समेत गरेको छ।
अनुगमनलाई वस्तुगत मूल्यांकन, उत्तरदायित्व र गुणस्तर सुनिश्चितता, सेवा प्रवाह सुधार, उपलब्धि मापन, दिगोपनाको परीक्षण, सुशासन अभिवृद्धि तथा पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुने गरी सम्पन्न गर्न सचिवालयलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रतिक्रिया