युनिकोड
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आन्दोलनरत उखु किसानको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगले सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी लगायतका उखु किसानहरूले विगत लामो समयदेखि चिनी उत्पादक कम्पनीहरू (सुगर मिलहरू)बाट उखुको रकम भुक्तानी नपाएको विषयलाई लिएर काठमाण्डौंमा गरिएको प्रदर्शन तथा त्यससँग सम्बन्धित समाचारहरूप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
उखु किसानहरूलाई उखु खरिद गरेवापत नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने भनिएको अनुदान रकम तथा चिनी उत्पादक कम्पनीले उखु खरिद गरेवापत भक्तानी गर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम लामो समयदेखि सम्बन्धित किसानहरुलाई उपलब्ध नगराएको विषय सम्बन्धमा नेपाल सरकार कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयहरूबाट भएका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी गराउन समेत आयोगले पत्राचार गरेको छ ।
यस सम्बन्धमा आयोगको टोलीले २ नं. प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा सलाहीका किसान तथा चिनी मिल सञ्चालकहरूसँग समेत भेटी छलफल गरिरहेको छ ।
उखु खेतीमा निर्भर रहेका किसानहरूले उख विक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म पाउन नसक्दा नागरिकको संविधान प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने मौलिक हक कुण्ठित भएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले अंगीकार गरेको व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त, २०११ ले व्यावसायिक क्षेत्रको समेत मानव अधिकार संरक्षण र सम्मान गर्ने जिम्मेवारी तथा पीडितलाई न्यायिक उपचारमा पहुँच पुर्याउने राज्यको दायित्वप्रति जिम्मेवार हुन आयोगले स्मरण गराएको छ ।
आयोगको विगतको अनुगमन तथा अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा किसानको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानून निर्माणको सन्दर्भमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी कृषकहरूका लागि कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारहरूलाई आयोगले यस अघि नै सिफारिस गरेको पनि स्मरण गर्दछ ।
किसानका हक अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ संवेदनशील हुन, उखु किसानहरूको सम्बन्धमा हालै देखिएको समस्याको समाधान गरी किसानहरूको मौलिक हक र मानव अधिकार समेतको संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकार, चिनी उत्पादक कम्पनीहरू तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। ।
प्रतिक्रिया