सुन तस्करी प्रकरण : हेर्दाहेर्दैमा राखेर 'अन्तिम सुनुवाइ'

३८ क्विन्टल सुन तस्करी तथा हत्यासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालत (मोरङ) मा निरन्तर जारी छ। 

उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्यासँगै ३८ क्विन्टल सुन तस्करी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका रूपमा गत बिहीबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको हो। 

‘हाइप्रोफाइल’ प्रहरी अधिकारीसहित ६३ जना प्रतिवादी रहेको ०७४–सीआर–०५७१ नम्बरको मुद्दा र अन्य पूरक मुद्दा गरी ७३ जना प्रतिवादी रहेको मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालत (मोरङ) का न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले हेर्दाहेर्दै मा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको छ। 

२०७८ वैशाख १२ गते विशेषज्ञ बुझ्ने आदेश दिएदेखि मुद्दामा बहस हुन सकेको थिएन। मुख्य न्यायाधीशसमेत रहेका लम्सालको इजलासले बिहीबारदेखि यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भएको हो।

‘अस्ति (असोज ७ गते) देखि नै यो मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको हो, आजदेखि बहस नै हुन्छ’, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी सुदर्शन निरौलाले नेपालखबरसँग भने, ‘अब लगभग अन्तिम सुनुवाइ हो, हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाले बहस सकिँदा आदेश आउन सक्छ।’

निरौलाका अनुसार यो मुद्दामा आइतबारदेखि सरकारी पक्षले बहस गर्नेछ। वकिल कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनिषबाबु पोखरेल लगायतले बहस गर्ने छन्। 

आइतबार र सोमबार मुद्दामा सरकारी पक्षले बहस गर्नेछ भने त्यसपछि मुद्दामा प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। हेर्दाहेर्दैमा रहेको यो मुद्दा अदालतले दसैँअघि नै टुंगो लगाउने तयारी छ।

जिल्ला अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमा प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने निर्णय गरेको थियो। पछि पुर्पक्षविरुद्ध उच्च हुँदै मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। 

२०७५ वैशाख १९ मा दायर यो मुद्दामा मोरङ उर्लाबारीका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ।

‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी/पैठारी र चोरी/निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान’लगायतका विषयमा अदालतले सुनुवाइ गर्नेछ।

सरकारी वकिलले यो मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको ३७ लाख ९९ हजार ५ सय ६३ ग्राम (करिब ३८ क्विन्टल) सुन अवैध रूपमा आयात गरिएको दाबी गरेको छ। 

मुद्दामा अभियुक्त बनाइएकाहरूले संगठित अपराध निवारण ऐन, भन्सार ऐन र तत्कालीन मुलुकी ऐन गरेर तीनवटा ऐनविरुद्धको कसुर गरेको दाबी सरकार पक्षको छ।