युनिकोड
इटहरी : धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको काममा रोक लगाउने सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरिले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन छोटो अवधिका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै अब प्रतिष्ठानमा फर्किएर गिरि लगायत पदाधिकारीले काम गर्न पाउने छन्। गत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिपी प्रतिष्ठानका बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो।
उपकुलपतिलाई काम रोक्न निर्देशनसँगै सरकारले दैनिक प्रशासन र आर्थिक प्रशासन हेर्न मन्त्रालयले कर्मचारी पठाएको थियो।
त्यही निर्णयअनुसार मन्त्रालयबाट डा. श्यामसुन्दर यादव र महालेखाबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुख आर्थिक प्रशासनको काम गर्ने गरी आएका थिए।
प्रतिष्ठान ऐन २०४९ अनुसार काम गर्न फेरि अप्ठ्यारो परेपछि दुवै जना जिम्मेवारीबाट फर्किएका थिए। तर डा.यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले माघ २६ गते पुनः उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्न दिने निर्णय गरेका थिए।
प्रतिक्रिया