युनिकोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रणुकुमारी यादवले अदालतको आदेशका कारण कालो सूचिमा रहेका ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्न नसकिएको स्पष्टीकरण दिएकी छन्।
मन्त्री यादवले अदालतको आदेशकै कारण हुलाकी राजमार्गको हजारौं ठाउँको काममा अवरोध भइरहेको पनि स्पष्ट पारेकी छन्।
बुधबार मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले अदालतले कुरै नबुझी आदेश दिएका कारण कालोसूचीका ठेकेदारहरुले उन्मुक्ति पाउने गरेको गुनासो गरे।
मन्त्री यादवले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जाको विषयमा अदालतले आदेश दिएकाले त्यहाँको हजारौं ठाउँको काम अघि बढ्न नसकेकोतर्फ पनि सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराइन्।
‘ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्दा अदालतमा मुद्दा हालिन्छ । अहिले भर्खरै एउटा पुलको हामीले कालो सूचिमा राख्यौं । अदालतमा गए । अदालतले उसलाई फेरी रोक्का गरिदियो । अव मन्त्रालयले के गर्छ?', उनले गुनासो गरिन्, 'अहिले हुलाकी सडकको हजारौं ठाउँमा काम अवरोध छ मुआब्जाको कारण स्टेअर्डर भएर बसेको छ। २/३ फिट जग्गा स्थानीयले दिँदैनन्। त्यो धेरै ठाउँमा हामीले मिलाएका छौं। करोडौंपतिलाई पनि मुआब्जा चाहिन्छ। केही नभएको त कुरै नगरौं। अदालतले कुरा नबुझी स्टेअर्डर गर्दा टुक्राटुक्रा सडक हाम्रो बन्न सकेको छैन।'
प्रतिक्रिया