आफ्नै मुद्दा छानबिन गरिरहेका प्रहरीलाई अब रवि लामिछानेले दिनेछन् निर्देशन

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेविरुद्ध अवैध नागरिकताको मुद्दामा छानबिन गरिरहेको छ। 

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार उनका अमेरिकी कागजातको विवरण माग गर्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरिएको छ। तर जवाफ आइसकेको छैन।

रविविरुद्ध मुद्दा अगाडि बढाउन प्रहरी दूतावासको जवाफ पर्खिरहेको छ। तर प्रहरीले अभियुक्तका रुपमा छानबिन गरिरहेका तिनै रवि लामिछाने गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। 

अब प्रहरी उनकै निर्देशनमा चल्नेछ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गृह मन्त्रालय मातहत हुन्छन्। यस्तै उनले विवाद झेलिरहेको नागरिकताको सबै विषय गृह मातहत नै हुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि गृह मातहत नै हुने भएकाले आफ्नो मुद्दा हेर्ने सबै अधिकारीहरुलाई अब रविले नै निर्देशन दिनेछन्। 

नेपाली नागरिकता नत्यागी अमेरिकी नागरिकता लिएको र अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि पुनः अर्को नागरिकता प्राप्त गर्न रविले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको आरोप छ। 

निर्वाचनअघि नै चितवन क्षेत्र नं २ स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। तर निर्वाचन आयोगले रविलाई ७ दिनभित्रमा स्पष्टीकरण बुझाउन समय दिएको थियो। स्पष्टीकरण बुझाउने बेलासम्ममा रवि निर्वाचित भइसकेको आयोगले घोषणा गरेको थियो।

त्यसपछि गृह मन्त्रालयमा उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो। गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। जिल्ला प्रशासनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई निर्देशन दिएपछि परिसरले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

तर अमेरिकी दूतावासको जवाफ आइनसक्दा रविमाथि थप कारबाही अगाडि बढ्न सकेको थिएन। 

यस्तै उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको छ। सर्वोच्च अदालतमा उनलाई शपथग्रहणमै रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन। गत बुधबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक नलगाउँदा रविले बिहीबार सांसदको शपथ लिएका थिए। शपथ लिएको चौथो दिनमै उनी गृहमन्त्री बनेका हुन्। 

अब उनीमाथिको अनुसन्धान के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारीले हाँस्दै जवाफ दिए, ‘अब जे हुन्छ उहाँकै निर्देशनअनुसार हुन्छ।’

सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाएको छ। तर सपथग्रहणमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएकाले छलफलको समेत खासै अर्थ हुने छैन। सर्वोच्चमा फैसला हुन भने समय लाग्नेछ।