युनिकोड
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदै छ।
ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो।
यस मुद्दामा पटक–पटक सुनुवाइ प्रभावित भएपछि सर्वोच्च अदालतले २०७९ साउन ११ साउन गते पेसी नसर्ने र मुद्दा स्थगन नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। सोहीबमोमिज मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्न आज (बुधबार) का लागि पेसी तोकिएको हो।
तत्कालीन नेकपामा विवाद चर्किएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेका थिए, जसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागी भएका थिएनन्।
अनि त्यही दिन ओली सरकारले संवैधानिक परिषदमा तत्काल कायम सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो।
त्यसबेला उपसभामुख नरहेकाले संवैधानिक परिषदमा ५ सदस्य मात्रै थिए। यस आधारमा परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र सहभागी भई बैठक बसेर संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। जुन सिफारिस संसदीय सुनुवाइ गर्न २०७७ पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो। त्यही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।
संवैधानिक परिषदको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएर गरिएका नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको निवेदकको जिकिर छ। यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निर्णयमा संलग्न भएकाले सुनुवाइमा बस्न नमिल्ने भन्दै विवाद भएको थियो।
एकथरीले चोलेन्द्र शमशेर बस्नै नमिल्ने र अर्को पक्षले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलास नै प्रभावित भएको थियो।
तर महाभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेसँगै यससम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ हुन लागेको हो।
यी हुन् ओली सरकारले संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
–प्रेमकुमार राई, प्रमुख आयुक्त
–किशोरकुमार सिलवाल, आयुक्त
–जयबहादुर चन्द, आयुक्त
–हरि पौडेल, आयुक्त
–सुमित्रा श्रेष्ठ (ब्याञ्जु), आयुक्त
निर्वाचन आयोग
–रामप्रसाद भण्डारी आयुक्त
–जानकीकुमारी तुलाधर, आयुक्त
–सगुनशमशेर जबरा, आयुक्त
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
–तपबहादुर मगर, अध्यक्ष
–सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, सदस्य
–मिहिर ठाकुर, सदस्य
–मनोज दुवाडी, सदस्य
–लिली बस्न्यात, सदस्य,
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
–जुद्धबहादुर गुरुङ, सदस्य
–अमरराज श्रेष्ठ, सदस्य
–विपिनराज निरौला, सदस्य
राष्ट्रिय महिला आयोग
–कमलाकुमारी पराजुली, अध्यक्ष
–कृष्णकुमारी पौडेल, सदस्य
–विद्याकुमारी सिन्हा, सदस्य
–जया घिमिरे, सदस्य
–सावित्राकुमारी शर्मा, सदस्य
राष्ट्रिय दलित आयोग
––देवराज विश्वकर्मा, अध्यक्ष
–मीनादेवी सोब, सदस्य
–टुन्जे कामी, सदस्य
–मेहल पार्की, सदस्य
–सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य
राष्ट्रिय समावेशी आयोग
–रामकृष्ण तिमिल्सिना, अध्यक्ष
–रामचन्द्र जोशी, सदस्य
–हरिदत्त जोशी, सदस्य
–पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य
–मनप्रसाद खत्री, सदस्य
आदिवासी जनजाति आयोग
–रामबहादुर थापामगर, अध्यक्ष
–मीनबहादुर श्रीष, सदस्य
–रिना राना, सदस्य
–शरण राई, सदस्य
–सूर्यबहादुर गुरुङ, सदस्य
मधेसी आयोग
–जीवछ साह, सदस्य
–रेणुदेवी साह, सदस्य
–विजयकुमार गुप्ता, सदस्य
–आभा कुमारी, सदस्य
थारू आयोग
–सुबोधसिंह थारू, सदस्य
–भोलाराम चौधरी, सदस्य
–उमाशंकरप्रसाद चौधरी, सदस्य
–शान्ति मोदी, सदस्य
मुस्लिम आयोग
–महमदिन अली, सदस्य
–मिर्जा अर्सद वेग, सदस्य
–मो। समसुल हक, सदस्य,
लोक सेवा आयोग
–माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्य,
–वीरबहादुर राई, सदस्य
–दिनेश सिलवाल, सदस्य
–मञ्जु कुमारी, सदस्य
प्रतिक्रिया