३९६ आधारभूत अस्पताल शिलान्यासको २८ महिना : १७ अस्पताल मात्र निर्माणको अन्तिम चरणमा

केपी ओली सरकारले १७ मंसिर २०७७ मा अस्पताल नभएका तीन सय नौ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका तीन सय ९६ वटा आधारभूत अस्पताल एकै पटक शिलान्यास गरेको थियो। जसलाई दुई वर्षभित्रमा बनाइ सक्ने बताइएको थियो। तर, २८ महिना बितिसक्दा कुनै पनि अस्पताल पुरा भएका छैनन्। 

यो अवधिमा १७ अस्पताल मात्र निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। तीन सय ४७ स्थानीय तहले प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएका छन् भने अझै पनि ४९ पालिकाले रिपोर्ट बुझाउने सुरसार गरेका छैनन्।

प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएकामध्ये तीन सय २९ ले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएका छन् भने १८ वटा पालिकाले त्यो काम गर्न पनि बाँकी नै छ। डीपीआर तयार पारेका पालिकाहरुमध्ये दुई वटाले भने टेन्डर आह्वान गरेका छैनन्। 

टेन्डर आह्वान गरेकामध्ये पनि २० वटाले रद्द गरे भने तीन सय सात वटा पालिका आधारभूत अस्पतालका लागि रकम निकासाको प्रक्रियासम्म पुगेका छन्। 

स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुरतबहादुर खड्काका अनुसार तीन सय ९६ आधारभूत अस्पतालमध्ये पुस मसान्तसम्म तीन सय ४७ वटा पालिकाले प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएका छन्। अझै ४९ पालिकाले प्रारम्भिक रिपोर्ट नबुझाएको उनले बताए।

रिपोर्ट बुझापछि डीपीआर तयार गरिन्छ। प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त भएका पालिकामध्ये तीन सय २९ ले डीपीआर बनाएका छन् भने अझै १८ वटा पालिकाले डीपीआर तयार गर्ने बाँकी नै रहेको उनले बताए। 

डीपीआर तयार भएपछि मात्र टेन्डर आह्वान गरिने र त्यसपछि मात्र मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्ने उनले बताए। 

हालसम्म टेन्डर सम्झौता नभएकाले २० अस्पतालका लागि बजेट निकासा गर्न नसकिएको मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखाले जनाकारी दिएको छ। 

‘डीपीआर नै तयार गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको जग्गाको समस्या, ठाउँको समस्या र राजनीतिक कारणहरुले गर्दा पनि रोकिइरहेको छ,’ निरीक्षक खड्का भन्छन्, ‘यो ठूलो प्रोजेक्ट हो। यस्ता विभिन्न समस्याले गर्दा आधाभूत अस्पताल निमार्णमा रोकिइरहेको छ।’

डीपीआर तयार नपार्ने पालिका
अस्पताल निर्माणका लागि प्रारम्भिक रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझाएका तीन सय ४७ पालिका मध्ये १८ पालिकाले डीपीआर बुझाउने कुनै सुरसार गरेका छैनन्। 

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पटक–पटक पत्र पठाउँदा पनि डीपीआर नै तयार नपारेको निरीक्षक खड्काले बताए। 

‘टेन्डर लगाउने, डीपीआर तयार पार्ने सबै काम स्थानीय तहकै हो। हामीले बजेट सुनिश्चित गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाइदिने हो। तल्लो तहलाई हामीले पटक–पटक प्रक्रियामा आउनु होस् भनेर चिठ्ठी काट्दा पनि कसैको राजनीति स्वार्थले र अन्य विभिन्न कारणले गर्दा ढिलो भएको जस्तो देखिएको हो।’

डीपीआर तयार नपार्ने स्थानीय तह कोशी प्रदेशमा दुई, मधेशमा पाँच, बागमतीमा तीन, गण्डकीमा दुई र कर्णालीमा ६ पालिका छन्।

कुन प्रदेशमा कति अस्पताल?
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा ८६ वटा आधाभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएको हो। जसमध्ये २७ वटा ५ शय्या, १४ वटा १० शय्या र ४५ वटा १५ शय्याका गरी कुल ८६ वटा अस्पताल छन्। 

मधेश प्रदेशमा १६ वटा स्थानीय तहमा १० शय्याका र ३७ वटामा १५ शय्याका गरी गरी कुल ५३ वटा अस्पताल बनाउने भनिएको हो। 

बागमती प्रदेशमा ५ शय्याको ११ वटा, १० शय्याको १४ र १५ शय्याको २८ गरी कुल ५१ वटा अस्पताल, गण्डकीमा ११ वटा ५ शय्याका अस्पताल, १४ वटा १० शय्याका अस्पताल र २८ वटा १५ शय्याका अस्पताल गरी कुल ५३ वटा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको हो। 

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा ५ वटा स्थानीय तहमा ५ शय्याका अस्पताल, ५ वटा १० शय्याका अस्पताल, ४७ वटा १५ शय्याका अस्तपाल गरी कुला ५७ वटा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो। 

कर्णाली प्रदेशमा एउटा स्थानीय तहमा ५ शय्याको अस्पताल, ९ वटा १० शय्याका र ३२ वटा १५ शय्याका अस्पताल गरी कुल ४२ वटा बनाउने निर्णय भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३१ वटा १० शय्याका अस्पताल र २३ वटा १५ शय्या अस्पताल निमार्ण गर्ने भनिएको छ। 

अन्तिम चरणमा रहेका १७ अस्पताल
२८ महिनाको अवधिमा जम्मा १७ वटा आधारभूत अस्पताल मात्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 

अन्तिम चरणमा पुगेका आधारभूत अस्पतालहरुले अन्तिम निकासा (छैटौं किस्ता) का लागि मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको र माग गरेअनुसारको रकम भुक्तानीको सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय फाइल पठाइएको छ। 

तर अर्थ मन्त्रालयले चार महिनादेखि बजेट निकास नगरेका कारण अन्तिम अवस्थामा पुगेका र अन्य निर्माणाधीन अस्पतालको काम रोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 

‘केही दिन पहिला मात्र एक सय ३७ वटा फाइल पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर अर्थले तीन–चार महिनादेखि बजेट नै निकासन गरिदिएको छैन।’

अन्तिम चरणमा पुगेका छैटौं किस्ता माग गर्ने पालिकाहरुमा धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका १० शय्या, धनुषाधाम नगरपालिकाको १५ शय्या, सप्तरीको कन्चनपुर नगरपालिकाको १५ शय्या, सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकाको १५ शय्या, रौतहटको देव गोनाही नगरपालिकाको १५ शय्याको अस्पताल छन्।

त्यस्तै, सुनसरीको देवानगञ्ज नगरपालिकाको १० शय्याको अस्पताल, जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको १५ शय्या र खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका अस्पताल, प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाको १५ शय्या, गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको १५ शय्या, पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको १० शय्या, महाशिला गाउँपालिकाको १५ शय्या र गोरखाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको १५ शय्याको अस्पताल रहेका छन्।

जाजरकोट छेडागाड नगरपालिकाको १५ शय्या, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको १५ शय्या, दैलेखको आठबीस नगरपालिका १५ शय्या र गन्यापधुरा गाउँपालिकाको १५ शय्याको अस्पताल अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। 

३९६ आधारभूत अस्पताल निर्माण दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ ५८ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। हालसम्म स्थानीय तहहरुले १६ अर्ब ६१ करोड बढी भुक्तानी लगिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

सरकारले १५ शय्याका लागि १८ करोड ६ लाख, १० शय्याको ११ करोड र ५ शय्याका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो।

अस्पताल निर्माणमा किन ढिलाइ?
निरीक्षक सुरतबहादुर खड्काका अनुसार तीन सय ९६ वटा अस्पताल बनाउने भनेर सरकारले नै ठाउँ तोकिदिएको छ। 

उनी भन्छिन्, ‘सरकारी जग्गा हो भने लिजमा लिनुहोस् भनिरहेका छौं। हामीले  सबै कुराकोे काउन्सिलिङ गरेका हुन्छौँ। त्यसका बाबजुद राजनीतिक स्वार्थ जस्ता अनेक कारणले निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छैन।’

‘अब यो नीति तथा कार्यक्रममा सय वटा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ, कति हुन्छ हेरौँ,’ उनले भने।