युनिकोड
जापानमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको आरोपमा पक्राउ परेका कोसी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निवर्तमान कोसी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको छ। सहन्यायाधिवक्ता सीताराम रिजालले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उनको संलग्नता पुष्टि हुने आधार नदेखिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको बताए।
उनका अनुसार, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउनु पर्ने ९ वटा आधारहरू दिएको छ।
पहिलो आधारमा अधिकारीले नै जापानको नारिता विमानस्थलबाट घटनाको सम्बन्धमा प्रहरीलाई जानकारी दिएको भनिएको छ। मन्त्री अधिकारीले विमानस्थलबाट फर्किनुअघि नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोका प्रमुखसमेत रहेका डीआईजी राजन अधिकारी र कोसीका प्रदेश प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई यसबारेमा जानकारी गराउँदै म्यासेज गरेका थिए। डीआईजी अधिकारी र उनको बीचमा लामो संवाद भएको भेटिएको थियो।
दोस्रो आधारमा मन्त्री अधिकारीसँगै जापान पुगेका तीन युवकलाई जापान सरकारले नै प्रवेश निषेघ गरेर फिर्ता गरिदिएको तर मन्त्री अधिकारीचाहिँ आफैँ फिर्ता भई आएको भनिएको छ।
तेस्रो आधार अधिकारीको संलग्नताका विषयमा अन्य प्रतिवादीहरूले पनि नबोलेको भनिएको छ। मन्त्री अधिकारीले पनि जापानमा पक्राउ परेका र उनीहरूको बयानका आधारमा नेपालमा पक्राउ परेका ८ जनालाई नै मन्त्री अधिकारीले नचिनेको बयान दिएका थिए। उनले चिनेका भनिएका व्यक्तिहरू भने हाल फरार छन्।
चौथो आधार, उनले आफूमाथिको आरोप इन्कार गरी बयान गरेको भनिएको छ। उनले सुरुदेखि नै आफूलाई फसाइएको दाबी गर्दै आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको र आफू फसेको जानकारी पाउनासाथ फर्किएको बताउँदै आएका थिए। उनले सरकारी वकिल र प्रहरीसमक्ष बयान गर्दा पनि यही दोहोर्याएका छन्।
पाचौँ आधार, तत्काल पक्राउ परेका महेश पाण्डेसमेतको व्यहोराबाट पनि यो कसुरमा मन्त्रीको संलग्नता रहेको भनी नखुलेको सरकारी वकिलको ठहर छ।
अर्को आधार, मन्त्री अधिकारी जापान जाँदा विमानस्थलको फुटेजलाई लिइएको छ। जसमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीसीटीभी फुटेजमा समेत निज एक्लै सवार भएको देखिएको।’
सातौँ आधार, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गइसकेपछि महेश पाण्डेले पठाएका ह्वाट्सएप म्यासेजसमेत हेरेको नदेखिएको र कल डिटेल्स हेर्दा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूसँग सम्पर्क भएको नदेखिएको सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयमा लेखिएको छ।
यस्तै जनक राई समेतको नाममा बनाएको परिचय पत्रमा रहेको हस्ताक्षरसँग परीक्षण गर्दा मेल खाएको नदेखिएको भनिएको छ। जापान पुगेका तीन जनासँग अधिकारी रहेको मन्त्रालयकै सचिवालयका कर्मचारी भनिएको थियो। जुन कार्डमा मन्त्री निमिक्त कार्यालय प्रमुख भनेर मन्त्री अधिकारीको हस्ताक्षर थियो।
मन्त्रीसँगै जापान गएका भनिएका कन्चन देवकोटा लगायतसँग हङकङ विमानस्थलको ट्रान्जिटमा गएपछि मात्रै भेट भएको देखिएकाले पनि निवर्तमानमन्त्री अधिकारीको संलग्नता पुष्टि नभएको सरकारी वकिल कार्यालयको दाबी छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँले भने उनी समेत १२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको थियो।
पक्राउ परेका ९ जना र फरार ३ जनालाई प्रतिवादी बनाउन प्रहरीको राय थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले मन्त्रीबाहेकलाई मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो।
अधिकारी नेकपा एमालेबाट मोरङ क्षेत्र नं २ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन्।
यसै घटनामा अरूविरुद्ध भने मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सरकारी कागजात किर्ते र ठगी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
अधिकारीसँगै जापानबाट फर्किएका खोटाङको केपिलासगढी गाँउपालिका ४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङकै ऐँसेलुखर्क गाँउपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाँउपालिका–५ का २१ वर्षीय कन्चन देवकोटाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। उनीहरुले आफूले १० देखि १३ लाख रुपैयाँ तरिेर जापान गएको बयान दिएका थिए।
यस्तै उनीहरुलाई पठाउनमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय महेश पाण्डे, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का २२ वर्षीय जुगल रिजाल र दोलखाको जिरी नगरपालिका–९ का ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनुवारविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ।
खोटाङ घर भएका ४१ वर्षीय नवीन राई र ३२ वर्षीया गुड्डी राईलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरुले नक्कली कागजात बनाइदिएको आरोप छ।
प्रतिवादी बनाइएका विष्णु भट्टराई, दिवाकर भट्टराई र गौपाल गौतम फरार छन्।
प्रतिक्रिया