युनिकोड
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुन सहसचिव तोकेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आइतबार एनआरएनएको महाधिवेशन सहजीकरणका लागि सहसचिव अरुणा जोशीलाई तोकिएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सिफारिसबमोजिम जोशीलाई तोकिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहसचिव जोशी हाल कानुन मन्त्रालयमा सन्धि, सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखा प्रमुख छिन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जोशीलाई तोकेको जानकारी गराउन सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ब्युँताइएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई पनि दिएको छ।
संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१ औँ बैठकले घलेको नेतृत्वमा पूर्वअध्यक्षहरू रहेको एक विवाद समाधान समिति गठन गरेको थियो। तर, ८१ औँ बैठकले भने सहमति जुटाउन असफल भएको ठहर गरी उक्त समिति भंग गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत वर्षको चैत २१ मा जहाँबाट विवाद सुरू भएको हो, त्यहीँबाट समाधान खोज्न भन्दै घले नेतृत्वको समिति ब्युँताइदिएको थियो। सर्वोच्चले अवैध भनेका समितिका पदाधिकारी पनि घले नेतृत्वकै समितिमा रहने गरी परमादेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले उक्त फैसलामा कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिभन्दा पछि बनेका समितिलाई अवैध भनेको थियो।
उक्त समितिको सहजीकरणका लागि कानुनको सहसचिव तोकिदिन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो। उक्त परमादेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ताकिता गरिरहेको छ।
तर, डा बद्री केसी नेतृत्वको हालको कार्यसमितिले भने सर्वोच्च अदालतबाटै आफूले वैधता प्राप्त गरेकाले कुनै बाह्य समितिले हस्तक्षेप गर्न नपाउने तर्क गरिरहेको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २०८१ साउन २२ गते डा केसी नेतृत्वको समितिलाई निर्बाधरूपमा काम गर्न दिनुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो। प्रत्येक महाधिवेशन आफैमा सार्वभौम सदस्यहरूको सहभागिता रहने सर्वोच्च निकाय भएकाले कुनै बेलाका कार्यसमिति वा महाधिवेशन अवैध थिए भन्ने आधारमा पछिल्लो महाधिवेशन पनि अवैध हुन नसक्ने ठहर सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा गरिएको छ। अघिल्ला महाधिवेशन वा कार्यसमितिको अधीनमा पछिल्लो महाधिवेशन नहुने व्याख्या पनि यस फैसलामा गरिएको छ।
सर्वोच्चको यस फैसलापछि डा केसी नेतृत्वको समितिले नै एनआरएनएको कार्यालय आधिकारिकरूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस समितिले आगामी अक्टोबरमा अर्को महाधिवेशनको घोषणा पनि गरिसकेको छ।
केसी नेतृत्वको समितिले एनआरएनएको १२ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ (असोज २५ देखि २८) मा काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया