युनिकोड
उच्च अदालत पाटनबाट फागुन २१ गते जारी भएको एउटा आदेशले सनसनी मच्चायो।
आदेश थियो, ‘पशुपतिनाथ क्षेत्रमा अवस्थित गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिने पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णयले मान्यता पाउँदैन। मारवाडी सेवा समितिले गर्दै आएको सेवामूलक धार्मिक कार्य यतावत् गर्न दिनू।’
न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासबाट भएको यस आदेशलाई लिएर कतिपयले गौशाला धर्मशालाको विवाद सदाका लागि सकियो र अब यसमा मारवाडी समितिको स्थायी हक कायम भयो भनेर समेत अर्थ्याएको पाइयो।
तर, पाटन अदालतका अधिकारीहरूका अनुसार, यथार्थ त्यसो होइन।
अदालत प्रशासनका भनाइमा, यस आदेशले न त गौशाला धर्मशाला सञ्चालनमा अहिले तत्कालको अवस्थामा कुनै परिवर्तन गरेको छ, न त यसले भविष्यको रेखा नै कोर्छ।
किन त?
किनभने, मारवाडी समितिलाई तत्काल गौशाला धर्मशालाबाट नहटाउन यही रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलासले कात्तिक २ गते नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको थियो। मंसिर १३ गते न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको इजलासले त्यही आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। र, मारवाडी समितिले धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेकै थियो।
अनि फागुन २१ गते न्यायाधीशद्वय अवस्थी र रावलको इजलासले निर्णय सुनायो। निवेदकको मागअनुसारै रिट जारी गरिदियो। तत्काललाई मारवाडी समितिले नै धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाउने भयो। यस आदेशले पनि मारवाडी समितिलाई तत्काल पशुपतिबाट नहटाउन मात्र भनेको छ। गौशाला धर्मशाला क्षेत्र सदाका लागि उसैको हुन्छ भनेको छैन।
के हो त उच्च अदालतले भनेको?
हुन त मारवाडी समितिले पशुपतिमा मोहियानी हक नै रहेको दाबी गर्छ। सधैँभर पशुपति क्षेत्रमा बसिरहन पाउनुपर्ने र धर्मशाला सञ्चालनको अधिकार रहेको उसको मूल माग छ।
तर अहिले अदालतले निर्णय दिएको विवाद त्यो होइन।
उच्च अदालतले रिटबाट निरूपण गरेको प्रश्न हो– मूल मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै पशुपति क्षेत्रबाट मारवाडी समितिलाई हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन? उच्च अदालतले भन्यो– मिल्दैन।
‘निवेदक मारवाडी सेवा समिति र जग्गाधनी पशुपति अमालकोट कचहरीबीच मिति २०६०।०२।१४ गते सम्झौता भई निवेदक समितिले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गरिआएको अवस्था देखियो ,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘उल्लिखित अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले मिति २०८०।०४।१७ गते करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको र सो निर्णयविरुद्ध निवेदक मारवाडी सेवा समिति नेपालले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा करारको यथावत् परिपालना गरी पाऊँ भनी दायर गरेको मुद्दामा मिति २०८१।०६।१६ गते फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहराई फैसला भएको र सो फैसलामा यी निवेदक समितिले यस अदालतमा पुनरावेदन दायर गरी हाल यस अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थासमेत देखियो। ...जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा निवेदक समितिलाई पुनरावेदनको म्याद दिई पुनरावेदन गर्ने म्याद अवधि बाँकी नै रहेको अवस्थामा विपक्षी कोषबाट सोही फैसलाको आधारमा मिति २०८१।०६।२० को निर्णय र मिति २०८१।०६।२२ गते गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धमा भएको सहमति/सम्झौता मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ र २३१ (ख) मा उल्लिखित व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा कानुनसम्मतको देखिएन।’
जिल्ला अदालतको फैसलाउपर निवेदक समितिले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरी हाल विचाराधीन रहेको अवस्थामा कोष र महानगरपालिकाबीच गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि २०८१ असोज २२ मा भएको सहमति/सम्झौता कार्यान्वयनयोग्य नहुने उच्चको ठहर छ।
‘सोही विचाराधीन मुद्दाको विषयलाई अन्यथा प्रभावित गर्ने गरी विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्बाट भएको मिति २०८१।०६।२० को निर्णय र सोही निर्णयका आधारमा विपक्षी कोष र महानगरपालिकाबीच गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि मिति २०८१।०६।२२ गते भएको सहमति/सम्झौता मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ र २३१ (ख) को रोहमा कानुनसम्मतको नदेखिँदा उक्त निर्णय र सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अब, निवेदक मारवाडी सेवा समिति नेपाललाई मिति २०६० जेठ १२ मा भएको करार सम्झौताबमोजिम हालसम्म गरी आएको सेवामूलक धार्मिक कार्य यथावत गर्न दिनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ।’
यस्तो छ मूल मुद्दा
पशुपति क्षेत्रमा राणाकालदेखि नै मारवाडी समुदायले सेवामूलक धार्मिक गतिविधि गर्दै आएको हो। पहिला एक जना व्यक्तिले सुरु गरे। पछि त्यो समिति नै बन्न पुग्यो।
२०६० जेठ १४ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी समितिबीच सम्झौता नै भयो।
पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो। सम्झौतापत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार तिर्ने रुपैयाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र पशुपतिनाथमा पर्वपर्वमा छाडिएका साँढेलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ।
तर, मारवाडी समितिले सम्झौताविपरीत होटल, लज, रेस्टुराँ, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ। समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दुध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दुध बेच्ने गरेको छ। गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको छ। समितिले १९ वटा सटर भाडामा लगाएर रकम उठाइरहेको छ।
यिनै कारणले सम्झौतामा उल्लिखित सर्त पालना नगरेको र कतिपय सर्त उल्लंघन गरी धार्मिक क्षेत्रमा व्यापारिक गतिविधि हाबी भएको निष्कर्षमा कोष पुग्यो। र, पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते सम्झौता रद्द गरिदियो। परिषद्का अध्यक्ष तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती थिए।
कोषको त्यस निर्णयलाई चुनौती दिँदै मारवाडी समिति काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पुग्यो। जिल्ला अदालतले भन्यो– मारवाडी समितिको दाबी पुग्दैन। उसको मोहियानी हक पनि लाग्दैन।
जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते यो फैसला सुनायो। असोज २० गते पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेको अध्यक्षतामा कोषको सञ्चालक कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक बस्यो। र, जिल्ला अदालतको फैसलाका आधारमा कोषले मारवाडी समितिलाई हटाएर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा दिने निर्णय गर्यो। असोज २२ गते महानगरपालिकासँग धर्मशाला सञ्चालनका लागि लिखित सम्झौता भयो।
महानगरपालिकाले सञ्चालनको जिम्मा पाएलगत्तै धर्मशालामा तत्कालै आफ्नो बोर्ड झुन्ड्यायो। त्यहाँ रहेका अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाउन थाल्यो।
जिल्ला अदालतले मारवाडी समितिको हक नपुग्ने फैसला त गर्यो तर त्यो नै अन्तिम थिएन। जिल्लाको फैसला चित्त नबुझ्ने पक्ष उच्च अदालतमा जाने बाटो खुलै थियो। हाल मारवाडी समितिले जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराइसकेको छ। गत मंसिर २१ गते दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन नै छ। उच्च अदालतले जिल्लाको निर्णय सदर वा बदर जे गरे पनि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ। कुनै पक्ष सर्वोच्च गएनन् भने पनि उच्चले फैसला दिएको निश्चित समय गुज्रिइसकेपछि मात्र निर्णय अन्तिम हुन्छ। यसै मूल मुद्दामा निर्णय अन्तिम नभएसम्म मारवाडी समितिले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाउँछ मात्र भनेको हो, हालको आदेशले।
अर्थात्, उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिले दाबी गर्दै आएको मोहियान हक सुनिश्चित गर्दैन। त्यसैले उक्त समितिको स्थायी हक कायम भएको छैन। उच्च अदालतले किनारा लगाएको रिट गौशाला धर्मशालामा मारवाडी समितिको स्थायी हकको छिनोफानो गर्ने प्रकृतिको थिएन पनि। यस रिटमा समितिको माग नै कोषसँगको सम्झौतासम्बन्धी विवाद (मूल विवाद) नटुंगिएसम्म गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो।
उच्च अदालतले उसको मागअनुसारै मूल मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी समितिले सञ्चालन गरिरहेको सेवामूलक कार्यमा अवरोध नगर्न आदेश दिएको हो। अर्थात् मूल मुद्दा अन्तिम किनारा लागेपछि यो आदेश स्वतः निष्क्रिय, असान्दर्भिक वा प्रभावहीन हुनेछ।
हेर्नुहोस् आदेशको व्यहोरा:
प्रतिक्रिया