युनिकोड
यहाँका वन्यजन्तुपीडितले क्षतिको राहत रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। वन्यजन्तुपीडितले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना (एक्याप) कार्यालयमा राहत रकमका लागि निवेदन, सिफारिस पत्र बुझाएको दुई वर्ष बित्दा पनि राहत रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
पीडित किसानलाई सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर सम्बन्धित निकायमार्फत राहत उपलब्ध गराउने गर्छ। तर यहाँका वन्यजन्तुपीडितले पशुधन क्षति भएको लामो समय बित्दा पनि राहत रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुईवटा चौँरीको बाछा क्षति भएको रकम अझै पाउन नसकेको थासाङ–२ नाउरिकोटका किसान सकेन्द्र गौचनले जानकारी दिए।
‘क्षति भएको केही समयमा पाउन सके पो राम्रो हुन्थ्यो, एक्यापले आउँछआउँछ भनेको छ, खै कहिले हो आउने?, उनले भने।
यसैगरी घरपझोङ–४ जोमसोमका पशुपालक पूर्णबहादुर नेपालीले पनि वन्यजन्तुबाट भएको पशुधनको क्षति दुई वर्ष बित्दासमेत पाउन नसकेको दुःखेसो गरे। वन्यजन्तुको क्षति विवरण सबै टिपेर एक्याप कार्यालयमा निवेदन पेस गरेको भए पनि राहत बापतको रकम आउन ढिला भएको उनको भनाइ छ।
नाउरिकोटका गौचन र जोमसोमका नेपाली राहत रकम नपाउने केवल प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन्। उनीहरू जस्ता धेरैजसो पशुपालक किसानले राहत रकम प्राप्त गरेका छैनन्।
जिल्लामा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि वन्यजन्तुबाट भएको क्षति राहत रकम वितरण हुन नसकेको एक्याप कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयबाट वन्यजन्तु क्षतिको सबै कागजात राहत सिफारिसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागमा पेस गरेको भए पनि सरकारले उपलब्ध गराउने रकम कार्यालयलाई प्राप्त नभएको एक्याप मुस्ताङले जनाएको हो।
मुस्ताङमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा ७६ घरपरिवारका २८० वटा पशुचौपाय वन्यजन्तुको आक्रमणबाट क्षति भएका थिए।
एक्याप लोमान्थाङले सरकारबाट प्राप्त रु एक लाख ३८ हजार वन्यजन्तु क्षति रकम दुईवटा घटनाका पीडित किसानलाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ। त्यहाँ च्याङ्ग्रा क्षति भएका एक घरपरिवारलाई रु ४८ हजार र अर्को एक घरलाई रु ९० हजार क्षति राहत रकम वितरण गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए।
त्यसैगरी गतवर्ष मुस्ताङमा हिमचितुवाको आक्रमणबाट ७७ वटा च्याङ्ग्रा क्षति भएका ढाक्मरणका किसानलाई एक्यापको आन्तरिक कोषबाट रु तीन लाख ८५ हजार क्षतिबापतको राहत रकम वितरण गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जनाए। उपल्लो क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट क्षति भएका किसानलाई रु २५ लाख एक हजार ९०० वितरण गर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ। रासस
प्रतिक्रिया