युनिकोड
सरकारले नयाँ सहरी विकास ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले हालै सहरी विकास नीति
आइसकेकाले छिट्टै ऐन ल्याउने तयारी भएको बताए। सचिव सिग्देलले विगतमा सहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेकोमा संघीय संरचनामा त्यसको औचित्य सकिएको बताए।
संघीय संरचनामा तीनवटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको बताए। अहिले सरकारले सहरी विकास विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङ गर्न दिने अधिकार समेटिने बताए। सचिव सिग्देलले संसारभर निजी क्षेत्रले नै ल्यान्ड पुलिङ गर्ने अभ्यास रहेकोले निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङ गर्न दिने अधिकार नयाँ कानुनमा आउने बताए।
‘विगतमा सहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेको थियो,’ सिग्देलले भने, ‘संघीय संरचनामा त्यसका प्रावधान गइसकेकाले असान्दर्भिक भयो। संघीय संरचनामा तीनओटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी कानुन ल्याउन लागिएको छ।’
जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी कानुनहरू ढिला गरी आएकाले वर्गीकरणमा समस्या भइरहेको भन्दै उनले यो काम नगरपालिकालाई दिएपनि क्षमता नहेरिएकाले समस्या देखिएको उल्लेख गरे।
भूमिसम्बन्धी ऐन पहिल्यै आए पनि व्यवस्थित रुपमा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र ती जग्गाभित्र सहरको अवधारणालाई अघि बढाउन सहज हुने सचिव सिंग्देलले बताए।
प्रतिक्रिया