युनिकोड
सत्तारुढ नेकपा (एमाले) निकट निजामति कर्मचारीहरुको संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले तीन वटै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेस गर्न माग गरेको छ।
संगठनको केन्द्रीय कार्यसमितिको दोस्रो बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संगठनले तीन तहको कर्मचारीलाई निजामति कर्मचारको परिभाषामा समावेश गरी कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको हो।
संगठनले अघि सारेका मागहरु पूरा नभए चरणवद्ध आन्दोलन अगाडि बढाउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले कार्यालय सहयोगिदेखि मुख्यसचिवसम्मको आवाज उठाउँदै आएको बताइन्। उनले आफूहरुले नासुहरुको माग पुरा गर्नको लागि मात्र आफूहरु आन्दोलित नभएको स्पष्ट पारिन्।
‘नेपाल कर्मचारी निजामति कर्मचारी संगठन कार्यालय सहयोगिदेखि मुख्यसचिवसम्मको आवाज उठाउने संगठन हो,’ दाहालले भनिन्, ‘हामीले ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गर्दैगर्दा हामीलाई उपसचिवसम्म दिनेगरी संकल्प प्रश्ताव पारित भएको थियो। आज हामीले कार्यालय सचिवको पनि कुरा उठाउनुपर्छ। मुख्य सचिवको पनि कुरा उठाउनुपर्छ।’
उनले थपिन्, ‘हामीले आज नासुको कुराको लागि मात्रै आन्दोलन गरेको होइन सबैले स्पष्ट हुुनुपर्छ। हामीले विगतमा उठाएका ८५ बुँदे माग अगाडि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ। निजामति कर्मचारीको तीन वर्षदेखि तलब बढेको छैन। राष्ट्र बैंकले चार प्रतिशत मंहगी बढेको देखाएको छ। हामी यसका विरुद्ध पनि आन्दोलनमा गर्न बाध्य भएका हौँ।’
कुनैपनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सोभन्दा बढी सेवा गरी योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गर्नुपर्ने संगठनको माग छ। सरकारले संसद्को यही अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया