आर्यघाटमा पनि भ्रष्टाचार, ५२ लाख पर्ने शवदाह मेसिनमा डेढ करोड झ्वाम

२०८० वैशाख २४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एउटा निर्णय गर्‍यो- भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा आवश्यक मेसिनहरू खरिद गर्नका लागि कोष व्यवस्थापनलाई आवश्यक निर्देशन दिने।

कोभिड-१९ का कारण धेरै मानिसको मृत्यु भएको र शव विद्युतीय मेसिन (फर्नेस) बाट जलाउँदा कपडा, प्लास्टिक, सिरिन्जजन्य वस्तुहरूसमेत जलाउनु परेकोले २ वटै फर्नेसहरू बिग्रिएको भन्दै यो निर्णय गरिएको थियो। 

वैशाख २४ गते उक्त निर्णय भयो। वैशाख २७ गते आन्तरिक छलफल गरेर नयाँ विद्युतीय मेसिन किन्ने र जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउन परामर्श लिने भन्दै कोषका सदस्य-सचिव डा मिलनकुमार थापासहितले लागत अनुमान (एस्टिमेट) तयार पार्छन्। 

वैशाख २८ गतेको निर्णयबाट कार्यसूची तथा लागत एस्टिमेट स्वीकृत गरिन्छ। २८ गते नै नयाँ दाहसंस्कार मेसिनको खरिदका लागि अवधारणा र डिजाइन उल्लेख गर्दै ३ दिनभित्र दररेट पेस गर्न सूचना टाँसिन्छ। उक्त सूचना वैशाख ३१ गते दर्ता गरिन्छ।  

सिइरा इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्स प्रालि, सुजी कन्सल्ट प्रालि र एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी प्रालिले दरभाउ पेस गर्छन्। दरभाउ पेस गरेकामध्ये एप्पलले सबैभन्दा कम ४ लाख ७९ हजार ८ सय ६५ रूपैयाँ ८० पैसा (मूल्य अभिवृद्धि करसहित) प्रस्ताव गरेकोले जेठ ३ गते सदस्य-सचिव थापाको निर्णयले जेठ ४ गते असार ३ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइन्छ।  

भुक्तानीमै गडबडी
माथि उल्लिखित घटनाक्रममै पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव थापासहितले कम्पनी छनोटदेखि नै नियम मिचेको देखिन्छ। अख्तियारको अनुसन्धानमा सुरुवाती प्रक्रियामा मात्रै होइन भुक्तानीमा पनि गडबडी देखिन्छ। बिल पेस हुनुभन्दा पहिल्यै भुक्तानी स्वीकृत भएको पाइएको छ।  

सोहीअनुसार असार १५ गतेको निर्णयअनुसार भुक्तानी स्वीकृत हुन्छ। तर भुक्तानी स्वीकृत भएको ५ दिनपछि मात्रै (असार २०) एप्पलले भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्दै बिल पेस गरेको देखिएको छ।   

एप्पलले पेस गराएको प्रतिवेदनमा कोषले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय शवदाहगृहमा ३ वटा मेसिन सञ्चालनमा रहेको, उक्त मेसिन सञ्चालन तथा मर्मतसंभार गर्ने जिम्मेवार शाखाबाट कुनै पनि थप मेसिन खरिदको आवश्यकता भएको विषय उठान भएको पनि अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ। 

तर कुनै परामर्शदाताले अध्ययन नै नगरी नयाँ ३ वटा मेसिन जडान गरेको र १ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको, २ मेसिन समस्याका कारण सञ्चालनमा नआएकोल २ मेसिन परिवर्तन गर्नुपर्ने, उक्त विद्युतीय शवदाह क्षेत्रमा ५ वटा मेसिन जडानको आवश्यकता भएको झुटा विवरण राखेर प्रतिवेदन पेस गरेको पनि अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। 

परामर्शदाताले मेसिनको दररेट तयार पार्दा ३ वटा कम्पनीहरू कल्याणी फर्नेस महाराष्ट्र भारत, कान्त इलेक्ट्रिकल मोहाली भारत र शिभाङ फर्नेसेस एन्ड ओभन इन्डस्ट्रिज भारतबाट कोटेसन माग गरी तयार गरेको देखिएको पनि अख्तियारअनुसन्धानमा खुलेको छ। 

कोटेसन मागेर तयार गरेको मध्ये कान्त इलेक्ट्रिकलबाट प्राप्त भएको भनिएको भारु ९५ लाख बराबरको कोटेसन प्राप्त भएको कोषले दाबी गरे पनि आयोगले उक्त कम्पनीसँग जानकारी माग गर्दा केही विवरण नपठाएको खुलेको छ। 

त्यस्तै एप्पलका अच्युत खतिवडाको बयानमा कल्याणी इन्टरप्राइजेज भारतले ९० लाख (भारु) बराबरको कोटेसन आफूले पठाउँदै नपठाएको जवाफ आयोगलाई दिएका छन्। कोटेसनसम्बन्धी कागजातहरू झुटा तथा नक्कली पुष्टि भएको अख्तयारको दाबी छ।  

उपकरण खरिदका लागि १ करोड ६५ लाख देखि १ करोड ७५ लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी एस्टिमेट गरेको देखिन्छ। डिजाइन र सर्भिसिङ चार्ज, स्पेयर पार्ट्सको अनुमान लागत १० लाखदेखि १२ लाख उल्लेख गएकोमा शवदाह गृह निर्माणमा १ करोड ५२ लाख गरी कुल लागत २ करोड १३ लाख ६३ हजार २ सय उललेख भएकोबाट फरकफरक मूल्य र विवरण भएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको आयोगको अनुसन्धानमा खुलेको छ।  

कोषले फर्जी टिम लिडर खडा गरेर परामर्शदाता तयार पारेको पनि अख्तियारले भनेको छ।  

अख्तियारले समान प्रकृतिका विद्युतीय शवदाह मेसिन कास्कीको राम शाह घाटमा जडान भएको पाइएको तर मूल्य फरक भएको भेटिएको तथ्य पेस गरेको छ। जसअनुसार सोही प्रकृतिको मेसिन पशुपति कोषले एउटै मेसिन खरिदमा ६७ लाख ३४ हजार ५६७ रूपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ। जबकि राम शाह घाटमा २ वटा मेसिन नै ९० लाख १० हजार ५६ रूपैयाँमा खरिद भएको छ।  

अनलाइन खरिदबिक्री सम्बन्धी वेबसाइट इन्डियामार्टमा कान्त इलेक्ट्रिकलको मेसिन मूल्य जम्मा ३२ लाख ५० हजार भारतीय रूपैयाँ रहेको तथ्यांक पनि अख्तियारले फेला परेको छ। यहाँ यही मेसिन १ करोड ५२ लाख रूपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ। 

आर्थिक ऐन २०७९ मा शवदाह मेसिन आयातमा भन्सार महसुल छुट दिएको र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट हुने अवस्थामा रहे पनि मेसिनको लागत अनुमान तयार गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल तथा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोडिएको पाइएको छ। 

त्यस्तै कोषले शवदाह गृहमा नयाँ फर्नेस ४ वटा र जेनेरेटर १ वटा राख्दा पनि एप्पलको तर्फबाट पेस भएको बोलपत्र फाराम र लागत अनुमानसहितको प्रतिवेदन हेर्दा मूल्यअभिवृद्धि करसहित १० करोड ४५ लाख ४३ हजार ८० रूपैयाँ लागत अनुमान गरी सदस्य सचिव थापाबाट स्वीकृत गराएर अघि बढाएको देखिन्छ।  

त्यस्तै कोषले बोलपत्र पनि दुईपटक जानकारी नदिई संशोधन गरेको अख्तियारको आरोप छ। ०८० असार ३१ गते  कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव घनश्याम खतिवडाको निर्णयबाट निर्णय भएको भने देखिन्छ। ०८० साउन ५ गतेदेखि ८ गतेसम्म अन्तिम म्याद बढाएको देखिए पनि कुनै तथ्यगत आधारबिना नै कोषबाट आह्वान भएको सप्लाइ, डेलिभरीलगायत कार्यको बोलपत्रमा असार ३१ गते गरिएका सबै संशोधन खतिवडाले नै रद्द गरेको सूचना साउन ५ गते सार्वजनिक भएको देखिन्छ। बोलपत्रको अन्तिम म्याद साउन १४ सम्म थपेको पनि देखिन्छ। यसरी असार ३१ गतेमा गरिएका संशोधन कुनै कारणबिना नै रद्द गरी अघि बढाइको पाइएको छ। 

शवदाह मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको गुनासो आएको भन्दै तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाली ठकुरीले थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि खरिद प्रक्रिया रोक्न र हालसम्म भएका कामको विवरण माग गरेकी थिइन्।  

०८० भदौ १३ गते कोषका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले अयोग्य बोलपत्र दातालाई छनोट गरिएको पाइएको पनि भनेको छ।  

त्यस्तै २ वटा मेसिन खरिद गरेर राख्ने ठाउँ भए पनि ठाउँ नै नभएको अन्य २ मेसिन अहिले नै खरिद गर्नुमा पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ।  ४ टा मेसिनखरिद गर्न छनोट भएको म्याप इन्टरप्रेनियर प्रालिबाट मूल्यांकन गराएको पाइएको भन्दै अख्तियारले यसमा पनि प्रश्न उठाएको छ।

०८० असोज ५ गते उक्त कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन सम्पन्न गरी गराइ कोषबाट स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा कम १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३९ रूपैयाँ ३१ पैसा देखिएको पनि अख्तियारले भनेको छ।  

०८० असोज २३ मा भएको सम्झौताअनुसार ४ मेसिनमध्ये अहिलेलाई २ मेसिन र बाँकी २ वटा संरचना निर्माण भइसकेपछि आपूर्ति गर्ने गरी जडान कार्यपछि सञ्चालन परीक्षण हस्तान्तरण भन्दै असोज २ म निर्देशन दिइएको पाइएको छ।  यसका लागि ०८० चैत १८ गते सम्म म्याद रहेको लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट जारी भएको २ करोड ६ लाख ७९ हजार रूपैयाँ पेस्की लगेको देखिन्छ। यता म्याप कम्पनीले असोज २४ मा २० प्रतिशत पेस्की रकम  १ करोड ८२ लाख मात्र भुक्तानी लिएको देखिन्छ।  

त्यसपछि अनुगमनदेखि निरीक्षणका लागि असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत मनोनयन गरी ७ जनालाई फ्याक्ट्री अवलोकनका लागि भारत पठाएको देखिन्छ। यसरी सम्झौता भन्दा बाहिर गई असम्बन्धित व्यक्तिलाई विदेश भ्रमण गराई भ्रमण भत्ता कोषबाट नै भुक्तानी गरी राज्यको सम्पत्ति ४ लाख ७८ हजार ९११ रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।  

दुईवटा मेसिन पुस २८ गते वीरगन्ज भन्सारबाट आयात भएको, २४ गते विभिन्न कारण देखाएर २ वटा मेसिन ल्याएर पनि जडान गर्न नसकेको भन्दै ६० दिन थपका लागि निवेदन पेस भएको पाइन्छ। ठेक्का मिति पनि ६० दिन थप गर्न पुनः पत्र पठाएको ठेकेदार कम्पनी म्यापले लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट जारी भएको ५१ लाख ७० हजार बराबरको कार्यसम्पादन जमानत र २०२४ जुन ३० सम्म म्याद भएको लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट २ करोड ६ लाख ७९ हजार पेस्की जमानत पेस भएको देखिन्छ।  

कम्पनीले कोषमा निवेदन पेस गरेको देखिन्छ। साथै मिति ०८० चैत २५ मा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग विभागका विभागीय प्रमुख उप-प्राध्यापक युवराज अधिकारी र सोही संस्थानबाट सेवा निवृत्त वरिष्ठ प्रशिक्षक चित्रबहादुर खड्कालाई हाल जडान भएका २ थान फर्नेस र पछि जडान हुने २ थान फर्नेसको जडान पश्चातको परीक्षणमा सहभागी गराई प्रतिवेदन लिई मासिक ९८ हजार ८९० रूपैयाँका दरले १५/१५ दिन बराबरको हुन आउने रकम उपलब्ध गराउने गरी विज्ञ तोक्ने भनिएको उल्लेख छ।  

१० करोडको ठेक्कामा १२ चरणमा बदमासी भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। 

शवदाह मेसिन खरिदमा बदमासीको शृंखलाबारे अख्तियारले तयार पारेको चित्र:  

जल्दैन पूरै शव 
०८० चैत २५ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीहरू, विज्ञहरू युवराज अधिकारी र चित्रबहादुर खड्का सहित म्याप प्रालिका प्रतिनिधि र मेसिन उत्पादन कम्पनीका प्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा सम्झौता बमोजिम जडान भएका २ थान शवदाह मेसिन र १ थान जेनेरेटरको जडान तथा परीक्षण गरियो। उक्त समयमा फर्नेसको बाहिरी सतहमा पोल्ने तवरको ताप पाइएकोले उक्त जोखिम घटाउन फ्यान राख्न तथा इन्सुलेसन आउटर ज्याकेट राख्नुपर्ने देखिएको, खडा भएका २ वटा चिम्नीमा स्टे राख्न बाँकी रहेको र ४ वटै मेसिन जडानपश्चात संयुक्त रूपमा स्टे राखिनुपर्ने, खडा भएका २ वटा चिम्नीमध्ये १ वटा चिम्नी सिधा नभएकोले कार्यसम्पादन गर्दासम्म मिलाउन जरुरी परीक्षणका क्रममा देखिएको थियो।

लाइटिङ एरेस्ट्रेरको ग्राउन्डिङ सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै अर्थिङ नभएको र स्टिलबाट बनाउने जानकारी भए पनि २ थान नयाँ मेसिनमा लास राखी शवदहनको कार्य परीक्षण गरिएकोमा १ नं. फर्नेस (पूर्वतर्फको)मा शवदहनको समय ५५ मिनेट, अधिकतम तापक्रम ६१४ डिग्रीसेन्टिग्रेड र खरानीको मात्र सामान्य परिमाणमा पाइएको तथा २ नं. फर्नेसमा सुरुको तापक्रम ५१० डिग्रीसेन्टिग्रेड, लास हालेपछि ४८३ डिग्रीसम्म झरेको पाइएको थियो। यसबाट जडान भएका मेसिनमा सम्पूर्ण रूपमा सम्झौतामा उल्लिखित सर्त अनुरूपको कार्य नभएको देखिएको अख्तियारको ठहर छ।  

साथै आयोगबाट ०८२ वैशाख १६ गते भएको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा समेत जडान भएका दुई थान शवदाह मेसिनमध्ये दुवै मेसिन बिग्रिएर नचलेको अवस्था पाइएको देखिन्छ। लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबाट जारी भएको २ करोड ६ लाख ७९ हजार बराबरको पेस्की जमानतको म्याद समेत मिति ०८१ असार १६ मा समाप्त भैसकेको अवस्थामा म्याद थप भएको देखिँदैन। त्यस्तै  ठेक्का सम्झौताको म्याद समेत मिति ०८०  चैत २५ मा नै सकिएको र म्यादभित्र ठेकेदार कम्पनीबाट म्याद थपका सम्बन्धमा कुनै पनि निवेदन पेस नभएको नदेखिएको अख्तियारले जनाएको छ।   

सो अवधिभित्र कार्यसम्पन्न समेत नभएको अवस्थामा नियमानुसार बैङ्क जमानतको रकम सम्बन्धित बैङ्कबाट प्राप्त गरी पेस्की फर्छ्यौट गर्नु पर्ने र  त्यस्तो पेस्की रकमको सयकडा दस प्रतिशत ब्याजसमेत असुल उपर गर्नुपर्ने भए पनि नगराइ सार्वजनिक सम्पत्ति १ करोड ८२ लाख रूपैयाँ हिनामिना गरेको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको दाबी छ।  

शवदाह गृहमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आइतबार विशेष अदालतमा सदस्यसचिव थापासहित १४ जना व्यक्ति र २ कम्पनीसहितलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। जसमा कोषका पूर्वसदस्यसचिव एवं हालका सदस्य राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक एवं हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सीताराम रिसेल छन्। यस्तै इन्जिनियरहरू पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती र रमेश पुरीको पनि यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा मिलेमतो रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

कोषका लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पस, इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, कोषका कानुनी सल्लाहकार तथा मूल्यांकन समिति सदस्य लैनबहादुर थापा, म्याप इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई, एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंविरूद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ।

पशुपतिमा विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिद तथा जडान प्रक्रियामा मिलेमतो गरी कोषको सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी पुर्‍याएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रूपैयाँ बिगो माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलको भनाइ छ।