युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा. तोषिमा कार्कीले सत्याग्रहमा बसिरहेका प्रा.डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधनका लागि संसदीय समितिको आकस्मिक बैठक बोलाउन निवेदन दिएकी छन्।
शुक्रबार सांसद कार्कीले प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निवेदन दिएकी हुन्। उनले दिएको निवेदनमा तीन वटा माग राखेकी छन्।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘माननीय शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री र माननीय स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्रीलाई समितिको आकस्मिक बैठकमा डाकी दफा ४७ कार्यान्वयनको हालसम्मको तयारी र स्पष्ट खाकाबारे जवाफ माग गरियोस्।’
त्यस्तै, उनले राखेको दोस्रो मागमा भनिएको छ, ‘निजी मेडिकल कलेजहरूलाई गैर–नाफामूलक र सेवामूलक बनाउने रूपान्तरणको ढाँचा र कार्यविधि तत्काल तयार पार्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन जारी गरियोस्।’
यससँगै उनले डा. केसीका माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई ताकेता गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्। ‘यी लगायत प्रा.डा. गोविन्द केसीका ऐन अनुकूलका जायज मागहरू तत्काल सम्बोधन गरी उहाँको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई ताकेता गरियोस्,’ निवेदनमा भनिएको छ।
ऐनकै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि डा. केसीले सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको उल्लेख गरेकी छन्। ‘ऐनकै यो कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने मुख्य मागसहित प्रा.डा. गोविन्द केसी हिजो (२०८३ साउन ७ गते) देखि पुनः सत्याग्रहमा बस्नुभएको छ,’ सांसद कार्कीले भनिन्, ‘संसदले पारित गरेको ऐनमै भएको स्पष्ट प्रावधान लागू गराउन एक वरिष्ठ प्राध्यापक तथा चिकित्सकले बारम्बार आफ्नो जीवन जोखिममा राख्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु अत्यन्तै दुखद् विषय हो।’
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ (१) मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहनेछन्।’
यो स्पष्ट र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था भएको उनले स्मरण गराएकी छन्। यो ऐन २०७५ फागुन १० मा प्रमाणीकरण भएको थियो।
यसअनुसार, अब २०८५ फागुन १० गतेभित्र नेपालका सम्पूर्ण निजी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा गैर–नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्नेछ।
तर, कानुनी समयसीमा सकिन अब दुई वर्ष सात महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म पनि यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारको तर्फबाट स्पष्ट कार्यविधि बन्न सकेको छैन। जसले गर्दा डा. केसीले सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ।
यसलाई ध्यानमा राखेर समितिको बैठक बोलाएर शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई बोलाएर यसबारे सरकारको धारणाबारे जानकारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया