युनिकोड
१०० वर्ष पुगिसकेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारलाई एक अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लागि पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा १०० वर्ष र सो भन्दा माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता ५० हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कअनुसार यो समूहमा ३ हजार ५ सय ६६ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेको देखिएको छ।
त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको उमेर समूहको वर्गीकरण अन्तर्गत ७० वर्षदेखि ७९ वर्ष समूहका करिब १० लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता ५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने, ८० वर्षदेखि ८९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता १० हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ८० वर्षदेखि ८९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिक समूहमा एक लाख ८१ हजार तीन सय १४ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्।
पूर्वअर्थसचिव बास्कोटाले प्रतिवेदनमा ९० वर्षदेखि ९९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता २५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ को तथ्याङ्कअनुसार यो समूहमा २६ हजार ७ सय २९ जना ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या रहेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त, विद्यालय र कलेजको पाठ्यसामग्रीमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने लगायतका विषय समावेश गर्नुपर्छ। छोराछारीको मासिक कमाइको आवश्यकताअनुसार आमा बुबाले १० देखि २५ प्रतिशत पाउने कानून निर्माण गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकको सम्पतीमा उहाँहरूकै आफुखुशी गर्न दिनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नुपर्छ। मुलतः ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी स्रोत केन्द्रको स्थापना र ‘प्रोफाइल’ तयार गरी उनीहरूमा निहित ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ।’
उनको सोचपत्रअनुसार केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको उपकरण, वार्ड र शैय्याको व्यवस्था गर्नुपर्छ। एक सय शय्याभन्दा माथिका सबै अस्पातलमा कम्तीमा पनि पाँच वटा शय्या सहितको ‘ज्येष्ठ नागरिक’ (जेरियार्टिक) वार्डको स्थापना गर्नुपर्छ।
ज्येष्ठ नागरिकको हालको १ लाखको बीमालाई क्रमशः १ लाख र १० लाख पुर्याउनु पर्छ। नेपाल सरकारबाट आर्थिक रूपमा विपन्न, बेवारिसे तथा विविध कारणले घरबारविहीन भएकाहरूका लागि वृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आम ज्येष्ठ नागरिकको भेटघाट, अनुभवको आदानप्रदान, मनोरञ्जन लगायतका क्रियाकलापका लागि ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। कुनैपनि ज्येष्ठ नागरिकले व्यवसाय वा स्वरोजगार गर्ने इच्छा देखाएमा ५ लाखसम्मको सरल ब्याजदरको ऋण दिनेगरी ज्येष्ठ नागरिक ‘च्यालेन्ज फण्ड’ स्थापना गर्नुपर्छ।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुल वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत रकम ज्येष्ठ नागरिकको हितका लागि विनियोजन गनुपर्दछ।
पूर्वअर्थसचिव बास्कोटाले सरकारको थिंक ट्याक नीति तथा प्रतिष्ठानमार्फत राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान स्वरूप ‘ज्येष्ठ नागरिक राहत कार्यक्रम’ घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
जसअन्तर्गत, अहिले मासिक ३ हजार पाइरहेका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई एक महिनाको भत्ता बराबरको रकम नेपालीहरूको महान पर्व दशैँअघि पाउने गरी बोनस दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्–‘कानूनले ६० वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक माने पनि मासिक भत्ता भने ७० वर्ष माथिकालाई मात्र दिने गरिएको छ। यो नीति कानूनी दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण छ, यसमा पुनरावलोकन जरुरी छ।’
तत्कालका लागि भने कानूनी रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको वर्गमा परेर पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नपाउनेका लागि राज्यले हाल मुलुकभित्र रहेका १ सय १५ वटा वृद्धाश्रममा बसिरहेका करिव २ हजार ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५ हजारका दरले ३ महिनाको एकमुष्ठ १५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सरकारसँग गरेको अनुरोधको पनि राज्यले सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन्।
प्रतिक्रिया