युनिकोड
गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार भएका कैदीबन्दीलाई दसैँ मान्ने सुविधा दिएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले असोज २० भित्रमा फर्किनेलाई अतिरिक्त कारबाही नहुने निर्णय गरेका हुन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागले असोज २० भित्रमा नफर्किए कारागार ऐन, २०७९ र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने निर्णय गर्दै सूचना जारी गरेको छ।
गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी आन्दोलनको क्रममा जेल तोडेर फरार भएका कैदीबन्दी फर्काउन कार्यदल गठन गरेका छन्। शुक्रबार हरेक जिल्लामा कैदीबन्दी फर्काउन कार्यदल गठन गर्दै कार्यदेश समेत तोकिएको छ। कैदीबन्दी फर्काउन अभियान समेत सञ्चालन गरिने भएको छ।
अहिले पनि कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी फर्काउन, क्षतिग्रस्त कारागारहरु सामान्य बनाएर सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, सुरक्षा निकायहरु, अध्यागमन विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कारागार कार्यालयहरु समेतले पहल गरिरहेको विभागले जानकारी दिएको छ।
कारागारबाहिर रहेका कैदीबन्दी खोजी गर्न, पक्राउ गरी कारागारमा फिर्ता ल्याउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा तथा अन्य निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल गठन गरिएको छ।
कार्यदलले फरार कैदीबन्दीको खोजी, नियन्त्रण तथा पक्राउ अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यलाई अझ सघन रुपमा अघि बढाउन शुक्रबार यस्तो निर्णय भएको विभागका प्रवक्ता चोमेन्द्र न्यौपानेले बताए।
कार्यदललाई भदौ २३ र २४ गते अगाडिको अवस्था अनुसार कायम रहेको अभिलेख अनुसार हाल फर्किआएका र आउने कैदीबन्दीहरुको व्यहोरा रुजु गरी फर्किन बाँकीको अभिलेख व्यवस्थित रुपमा तयार गर्न भनिएको छ।
नफर्किने कैदीबन्दीलाई भने असोज २० गतेपछि सबै सुरक्षा इकाईहरु, स्थानीय तहहरु, सञ्चारमाध्यम, सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी सूचना प्रकाशन गरिने भएको छ। बाँकी कैदीबन्दीको नामावली समेत उपलब्ध गराउन कार्यदललाई भनिएको छ। यस्तो नामावली सम्बन्धित जिल्लाको कार्यदलले अन्य जिल्लाको कार्यदललाई पनि उपलब्ध गराउने छ।
यस्तै जिल्लाभित्रका विद्यालय, क्याम्पस, टोल, क्लब, सार्वजनिक सवारी साधन, बसपार्क, मनोरञ्जन स्थलहरु, सीमा नाकाहरु तथा आवश्यक देखिएका अन्य स्थानहरुमा समेत कैदीबन्दीको नामावली पठाएर खोजतलास तथा निगरानी बढाइने भएको छ।
भागेका कैदीबन्दीबारे जानकारी दिन कार्यदलको सम्पर्क विवरण समेत सार्वजनिक गरिने छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई समेत फर्किन बाँकी कैदीबन्दीको विवरण पठाइने भएको छ।
फरार कैदीबन्दीलाई लुकाउने, भगाउने व्यक्तिलाई पनि कसुरदार ठानी कारबाही गरिने कारागार व्यवस्थापन विभागले जानकारी दिएको छ। कार्यदलको रेखदेख गर्ने, समन्वय र परिचालन गर्ने गराउने र नियमित रुपमा गृह मन्त्रालय सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखालाई जानकारी गराउने कर्तव्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुनेछ।
विभागले फर्किन बाँकी कैदीबन्दीको विवरण गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, सञ्चार माध्यम लगायतमा पठाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
विभागको तथ्यांक अनुसार भदौ २४ गतेपछि २७ वटा कारागारबाट १४ हजार ५४९ जना कैदीबन्दी फरार भएका थिए। तीमध्ये ७ हजार ७ सय ३५ जना कैदीबन्दी फिर्ता भइसकेका छन्। ६ हजार ८ सय १३ जना कैदीबन्दी अझै फिर्ता आउन बाँकी छन्। कारागारबाट भाग्ने क्रममा १० जना कैदीबन्दीको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। रामेछापमा ३, धादिङमा २ र नौबस्ता बाल सुधार गृहमा ५ जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको थियो।
प्रतिक्रिया