युनिकोड
सरकारले तोकेको ५ औँ तह बराबरको पारिश्रमिक माग गर्दै चितवनको भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेजका नर्सहरूले गत असोज ८ गते देखि आन्दोलन सुरु गरे।
निकै कम पारिश्रमिकमा लामो समयदेखि काम गर्नु परिरहेको भन्दै नर्सहरूले काम छोडेर धर्ना दिएका थिए। सरकारले तोके बमोजिम र अतिरिक्त समयमा काम गरेको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने तथा नर्सको संख्या बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। अस्पताल प्रशासनले माग पूरा गर्ने जनाएपछि आन्दोलन रोकियो।
लगत्तै पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूले पनि असोज २० गते पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरे। ‘हामी नर्स हौँ, मेसिन होइनौँ’ भन्ने नारा लगाउँदै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
नर्सहरूले मेहनत अनुसार मूल्याङ्कन र पारिश्रमिक नपाएकाले काम गर्ने मनोबलमा असर पारेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। उनीहरूको आन्दोलनपछि मणिपाल मेडिकल कलेज प्रशासनले पारिश्रमिक बढाउने आश्वासन दियो। प्रशासनले सात दिनभित्र पारिश्रमिक समायोजन गर्ने वचन दिएपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ।
अहिले फेरि पोखराकै गण्डकी मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूले विरोध सुरु गरेका छन्।
सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक वृद्धि, कार्यभार अनुसार पारिश्रमिक संशोधन, अतिरिक्त समयको भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेर निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरू पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिँदै आएका छन्।
निजी अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजहरूले नर्सहरूलाई अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक दिने गर्छन्। निजी अस्पतालहरूले मासिक २० हजार पारिश्रमिक दिने गरेका छन्। पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजकी एक नर्स ८ वर्षदेखि आफूले एउटै पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, ‘१० लाख खर्च गरेर पीसीएल नर्सिङ पढेँ। मासिक २० हजार पनि पारिश्रमिक आउँदैन। २० हजारले त राम्रोसँग खाजा खान र अस्पताल आउजाउको खर्च पुर्याउन समेत सकिँदैन।’
आधारभूत तलब ११ हजार मात्र दिने गरेको भन्दै उनी मेडिकल कलेजमा हुने श्रम शोषणका बारेमा कसैले आवाज नउठाएको गुनासो गर्छिन्।
‘मेडिकल कलेजमा बिरामीको चाप पनि बढी हुन्छ, एउटै नर्सले धेरै बिरामी हेर्नु पर्छ। खान पनि नपुग्ने पारिश्रमिक आउँछ,’ उनी निराश सुनिन्छिन्, ‘सरकारले बाँच्न पुग्नेगरी नर्सको सेवा–सुविधा वृद्धि गर्नुपर्छ। निजीदेखि सरकारी अस्पतालसम्म स्वास्थ्य सेवाका मेरुदण्ड रहेका नर्सलाई नेपालमै काम गर्ने आशा जगाउनुपर्छ।’
‘अहिलेको मंहगीमा २० हजारमा काम लगाउनेलाई पनि लाज नलाग्ने हो कि? श्रम शोषण गर्नेलाई सरकारले किन कारबाही गर्न सक्दैन? वर्षौंसम्म काम गर्दा पनि पारिश्रमिक नबढ्ने हुँदा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ,’ उनले थपिन्, ‘नाइट ड्युटी गर्नुपर्यो भने १५० रूपियाँ मात्र भत्ता दिइन्छ। आजको समयमा १५० मा खाजा पनि मजाले आउँदैन। अब यो क्रम रोकिनुपर्छ।’
आन्दोलनरत अर्की एक नर्स आवासीय चिकित्सकहरूको पारिश्रमिक बढ्दा नर्सहरूको नबढ्नुको कारण के हो भनेर सोध्छिन्।
‘१० वर्षदेखि एउटै अस्पतालमा काम गरियो, २० हजार मात्र पारिश्रमिक छ। बेलैमा विदेश जानु पर्ने रैछ। नेपालमा नै बस्ने निर्णय लिएकोमा पछुतो लाग्छ,’ उनी भन्छिन्।
न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले दिएको निर्देशन ठाडै अटेर
स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ वर्षअगाडि नै निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयले २०८१ मंसिर २७ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई पत्राचार गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन भनेको थियो।
तोकिएको भन्दा बढी काम गरेमा अतिरिक्त भुक्तानीको व्यवस्था लागू गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। तर, मन्त्रालयको निर्देशनलाई सबैले अटेर गरेका छन्। कुनै पनि अस्पतालले नर्सको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक बढाएका छैनन्।
नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले मन्त्रालयलको निर्देशन अनुसार नर्सले पारिश्रमिक नपाएको बताइन्।
उनले भनिन् ‘पटकपटक पारिश्रमिक बढाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौँ, मन्त्रालयले निर्देशन पनि दिएको छ। तर, सरकारले कार्यान्वयन गराउन ध्यान दिएन।’
नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाउँदा विदेशिने नर्सको संख्या निकै बढेको अध्यक्ष शर्मा बताउँछिन्।
‘लाखौँ खर्च गरेको पढेको हुन्छ, पारिश्रमिक निकै न्यून। काम अनुसारको सम्मान पनि छैन, नर्सहरू विदेश जान बाध्य छन्,’ उनी थप्छिन्।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, लगायतका देशमा वार्षिक ठूलो संख्यामा नर्स जाने गरेको उनी बताउँछिन्।
सरकारीमा १८ हजार र निजीमा १७ हजार कार्यरत
नेपाल नर्सिङ परिषद्को तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपालमा ८६ हजार १५७ जना नर्सले लाइसेन्स लिएका छन्। लाइसेन्स लिएकामध्ये ३७ हजार ५६४ एएनएम, १३३ मिडवाइफ्री, १ हजार ८७० विशेषज्ञ र ८५६ जना विदेशी नर्सले सेवाका लागि अनुमति लिएका हुन्।
८६ हजार नर्समध्ये ३७ हजार ३३४ जनाले मात्र लाइसेन्स नवीकरण गरेका छन्। यसमध्ये १५ हजार ३०१ एएनएम नर्स हुन्।
काउन्सिलले हरेक ६ वर्षमा नर्सको लाइसेन्स नवीकरण गर्छ। तर, परिषदसँग भने नेपालमा कति सक्रिय र कति विदेशी नर्स छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन।
पढाइका लागि विदेश जानुअघि नर्सहरूले नर्सिङ काउन्सिलको स्वीकृति लिनुपर्छ। तर, पढाइ बाहेक अन्य कामका लागि विदेश जानेहरूले स्वीकृति लिँदैनन्। काउन्सिलकी सूचना अधिकारी रेखा गिरीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृतिमा जाने गरेको बताइन्।
‘कामका लागि विदेश जानेहरूले हामीसँग स्वीकृति नलिने हुँदा यति नै संख्यामा नर्सहरू विदेशमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक हामीसँग छैन,’ उनले भनिन्।
नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार नेपालमा करिब ५० हजार नर्सिङ जनशक्ति मात्र सक्रिय भएको अनुमानित तथ्यांक छ। तीमध्ये नेपाल सरकार अन्तर्गत स्थायी र करारमा १८ हजार नर्स कार्यरत छन्। यस्तै, करिब १७ हजार नर्स निजी अस्पतालमा र बाँकी शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्।
संघकी अध्यक्ष शर्मा सरकारीमा स्थायी दरबन्दी नखुलाउने, निजीले न्यून पारिश्रमिक दिने हुँदा नर्सलाई नेपालमा टिकाउन नै समस्या भएको बताउँछिन्। दरबन्दी नखुल्दा धेरै नर्स बेरोजगार रहेको उनको भनाइ छ।
‘सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी कम छ, त्यसमाथि भएको दरबन्दी अनुसार पनि पदपूर्ति भएको छैन। सरकारको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार नर्सिङ जनशक्ति नियुक्त गर्ने हो भने अहिले देशमा भएको संख्या अपुग हुन्छ,’ उनी भन्छिन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार नर्सिङ जनशक्ति पदपूर्ति हुने हो भने चाहिँ सरकारी स्वास्थ्य सेवामा अझै ५२ हजार नर्सिङ जनशक्ति चाहिने अध्यक्ष शर्मा बताउँछिन्।
प्रतिक्रिया