युनिकोड
अबको दुई सातापछि नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउनेछ। यसपटक ३३ औँ प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिसँगै प्रहरीले नयाँ नेतृत्व मात्रै पाउने छैन, दुई टोलीको २४ वर्ष पुरानो लडाइँ पनि यहीँ टुंगिनेछ।
भावी आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा चार जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) छन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख दानबहादुर कार्की, मानव स्रोत विकास विभाग प्रमुख राजन अधिकारी, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख डा. मनोज केसी र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख सिद्धिविक्रम शाह। उनीहरूमध्ये एक जना अब दुई सातापछि आईजीपी बन्नेछन्।
शाह आईजीपी बने अरु तीन मध्येबाट त्यसपछिको आईजीपी बन्ने बाटो खुला रहनेछ। तर कार्कीको ब्याचबाट आईजीपी बने शाहको टोली भने एआईजीबाटै अवकाश हुने पक्का हुनेछ।
तर यसपटकको बढुवासँगै यी दुई टोलीबीच चल्दै आएको को वरिष्ठ भन्ने विवाद भने सकिनेछ।
२०५३ पुस ५ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएको सिद्धिविक्रम शाहसहितको टोलीलाई तत्कालीन सरकारले २०५८ सालमा नेपाल प्रहरीमा ल्यायो। नेपाल प्रहरीमा आएपछि उनीहरू प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) भए र सोही अनुसारको तालिम पनि गरे। त्यतिबेला देशमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो।
यस्तो जोखिमको बेला आफूहरूलाई सरकारले प्रहरीमा ल्याएर युद्ध लड्न अघि सारेकाले अहिले नेतृत्वमा पुग्ने बेलामा विभेद गर्न नहुने यो टोलीको दाबी छ। तर यो टोलीलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा ल्याएपछि २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको टोली भने त्यतिबेलैदेखि रुष्ट थियो।
हालका एआईजी दानबहादुर कार्कीसहितको टोली २०५४ को ब्याचको हो। यो टोलीको २०५३ को अनुसन्धानको टोली भन्दा हामी सिनियर हौँ भन्ने आफ्नै तर्क छ। उनीहरू भन्छन्, ‘हामी २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएर तत्काल तालिम गर्यौँ र खटिन थाल्यौँ। तर अनुसन्धानबाट आएको टोलीले पछि मात्रै तालिम गरेर प्रहरीमा काम थालेको हो।’
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टोलीको भने सरकारले निर्णय गरेर ल्याइसकेपछि विभेद गर्न नहुने र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएदेखिकै वरिष्ठता लागू हुनु पर्ने दाबी छ। तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टोलीलाई प्रहरीमा ल्याएर इन्सपेक्टर बनाएपछि सिनियरकै रूपमा अगाडि बढाएको थियो।
उनीहरू २०६४ सालमा डीएसपी भए। अनुसन्धानबाट आएको टोली अगाडि र २०५४ को टोली पछाडिको वरीयतामा डीएसपी भए। सरकारले यसरी डीएसपी बनाइसक्दा पनि २०५३ को टोलीले अनुसन्धानबाट आएको टोलीलाई सिनियरका रूपमा स्वीकार गरेन।
हरेक पटकको बढुवामा यो विवाद सतहमा आइरह्यो। २०७४ मा एसपी हुँदा पनि शाहकै टोली अगाडि थियो। २०५४ का कार्कीसहितको टोली त्यसभन्दा पछाडिको वरीयतामा थियो।
२०७९ मा एसएसपी पनि सँगै भए। शाह पहिलो नम्बरमा, अनुसन्धानका केही अधिकारीहरूभन्दा पछाडि दानबहादुर कार्कीसहित २०५४ को टोली थियो।
भर्नादेखिको को वरिष्ठ भन्ने लडाइँ २०८१ जेठमा आएर तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरले उल्ट्याइदिए। उनीहरू राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएको टोलीलाई नेतृत्वसम्म नपुर्याउनेमा एकमत भए। लामिछाने र कुँवरकै मिलेमतोमा दानबहादुर कार्की, मनोज केसी र राजन अधिकारीलाई त्यतिबेला डीआईजीमा बढुवा गरियो। एसएसपीसम्म अगाडि रहेका सिद्धिविक्रम शाह छुटे।
एआईजी बन्ने बेलामा फेरि सरकार परिवर्तन भयो र कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्यो। तर यो सरकारले पनि शाहको टोलीलाई अगाडि ल्याउने हिम्मत गरेन। डीआईजीको वरीयता अनुसार नै कार्की, अधिकारी र केसीलाई एआईजीमा बढुवा गर्यो।
२०८२ वैशाखमा उनीहरू तीन जना एआईजी हुँदा शाह अर्को महिना जेठमा एकल बढुवा हुँदै एआईजी बनेका हुन्। डीएसपीदेखि एआईजी बन्दासम्म हरेक पटकको बढुवामा उनीहरूको भर्ना र तालिमको विषयमा विवाद सतहमा आइरह्यो।
अहिले नेपाल प्रहरीमा जनपदतर्फ ८ एआईजी छन्। आठै एआईजी यी दुई टोलीका हुन्। कार्कीको ब्याचका तीन जना र शाहको ब्याचका पाँच जना। शाहकै ब्याचका चार जना असोज अन्तिम साता एआईजी बने।
सुशील सिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक एआईजी छन्। तर उनीहरू एआईजी बनेको एक महिना पनि नभएकाले भावी नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना कमजोर छ।
प्रतिस्पर्धामा चार जना, कार्कीको सम्भावना बढी
हालका प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ पूर्ववर्ती दीपक थापाको अवकाश हुनु केही दिन पहिल्यै आईजीपी नियुक्त भएका थिए। भदौ १९ गते आईजीपी बनेका खापुङले त्यसका लागि धेरै हैरान गर्न परेन।
उनले आफ्नो अवकाश पनि त्यस्तै सहज चाहेका छन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खापुङले आफ्नो अवकाशभन्दा केही दिन पहिल्यै आईजीपी नियुक्त गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिइसकेका छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलो पटक कात्तिक २७ देखि प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व आउने छ।
जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको सत्ता परिवर्तनले यसअघिका आईजीपीका प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि तलमाथि गरेको छ।
आन्दोलनअघि भावी आईजीपीका रूपमा दानबहादुर कार्की र सिद्धिविक्रम शाहबीच कडा टक्कर हुने देखिएको थियो। त्यसपछि राजन अधिकारी देखिँदा डा मनोज केसी कमजोर थिए।
तर अहिले अवस्था अलग छ। विगतको सरकारले छेउ लाएकालाई वर्तमान सरकारले खोजीखोजी अवसर दिँदा केसी पनि आईजीपीका बलिया प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। अधिकारी र शाह केही पछि परेका छन्।
यसबीचमा जिम्मेवारी पनि हेरफेर भएको छ। भदौ २३ गते ठूलो मानवीय क्षति भएपछि भोलिपल्ट काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दानबहादुर कार्कीले पाए। त्यसअघि उनी मानव स्रोत विकास विभागमा कार्यरत थिए।
बाँकी तीन एआईजीको पनि जिम्मेवारी हेरफेर भयो। अपराध अनुसन्धान विभागबाट राजन अधिकारी मानव स्रोतमा आउँदा प्रदेश समन्वय विभागका एआईजी मनोज केसी सीआईबी पुगे। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको थालनी गरेर चर्चा कमाएका केसीलाई सोहीकारण सीआईबीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
कार्य विभागका प्रमुख सिद्धिविक्रम शाहलाई राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको छ। सरकारको पछिल्लो कार्यशैली र अहिलेसम्मको माहोलले भावी आईजीपीमा दानबहादुर कार्कीको सम्भावना बढी देखिएको छ।
यो सरकार बनेदेखि नै प्रहरीमा गृहमन्त्रीको हस्तक्षेप शून्य जस्तै छ। पछिल्ला सरुवाबढुवा सबै आईजीपीले चाहे अनुसार भएका छन्। बढुवामा वरीयता कायम राखिएको छ।
यसअघि चार एआईजी बढुवा गर्दा पनि डीआईजीको वरीयता अनुसार नै गरिएको थियो। यसपटक आईजीपीमा पनि डीआईजी र एआईजीको वरीयता पालन भए दानबहादुर कार्की प्रहरी नेतृत्वमा पुग्नेछन्।
तर भर्नादेखि एसएसपीसम्मको अवस्था हेरिए सिद्धिविक्रम शाहको पनि सम्भावना छ। शाह आईजीपी भए उनको अवकाशपछि कार्कीसहितको टोलीको सम्भावना कायम रहनेछ। तर कार्की वा उनको ब्याचबाट आईजीपी नियुक्त गरिए शाहको टोली भने एआईजीबाटै अवकाश हुनेछ।
शाह आईजीपी भएमा २०८३ पुससम्म र कार्की वा उनको ब्याचबाट भए २०८४ चैतसम्म नेतृत्वमा रहनेछन्।
प्रतिक्रिया