युनिकोड
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्न सरकार र आन्दोलरत पक्षबीच सहमति भएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनअनुसार मंगलबार रातिसम्म आन्दोलनरत सरोकार समूहसँग गरिएको वार्ता सफल भएको हो।
वार्तापछि दुई पक्षबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी उनले दिएका छन्।
मन्त्री घिसिङले भने, ‘समझदारीसँगै २० कात्तिकदेखि अवरुद्ध मेलम्ची खोलाको पानी सुरुङमार्फत काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन बाटो खुलेको छ। सरकार यो समझदारी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छ।’
आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै भेण्डर, मेलम्ची बाढी पीडितलगायतले कात्तिक २० देखि मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ पथान्तरण बन्द गरेका थिए।
मंगलबार राति भएको सहमतिअनुसार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरू, बाढीपीडित संघर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर तथा भाडावालजस्ता विभिन्न सरोकारवालाबाट समय-समयमा राखिएका माग सम्बोधन गरिनेछन्।
‘मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पूँजीगत रकम निकासा प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक जटिलताको कारणले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि हालसम्म रकम निकासा हुन नसकेको विषयलाई फुकाउन स्थानीय तहबाट प्राप्त लिखित सहमतिसमेतका आधारमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णयबमोजिमको मस्यौदा तयार गरी संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिनेछ’, सहमतिपत्रमा भनिएको छ।
त्यसका लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सत्यतथ्य संकलन गरिनेछ। राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ। समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र स्थानीय सरोकारवाला पीडित पक्षका तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र यसलाई तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
प्रतिक्रिया