सरकारलाई पत्रकार महासंघको ११ बुँदे ज्ञापनपत्रः यस्ता छन् मागहरु

नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमबीच अग्रमोर्चामा खटिने पत्रकारको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

सीमित स्रोत साधन र अनेक कठिनाईका बावजूद कार्यस्थलमा खटिएर सञ्चार क्षेत्रले खेलेको भूमिका अत्यन्तै जिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै महासंघले संकटको यस घडीमा सञ्चार क्षेत्रले सामना गर्नुपरेका प्रमुख समस्या समाधान तथा सञ्चार क्षेत्रको थप प्रभावकारी भूमिकाका लागि ज्ञापनपत्र बुझाइएको जनाएको छ।

सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्रालयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रका ११ बुँदा यस्ता छन्:
१) विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि संचार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरामा दुई मत छैन। संचार माध्यमले प्रवाह गर्ने सत्य तथ्य समाचार र सचेतनामूलक सामग्रीले यो महामारी विरुद्घ लड्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ। महासंघ नेपालका सबैप्रकारका सञ्चार माध्यममार्फत् जनतामा शिक्षा र चेतनामूलक सामग्री प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछ।

 २) कोरोना सक्रमणका विरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु पछि सुरक्षाकर्मी र संचारकर्मीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ। यसरी अग्रभागमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका संचारकर्मीहरुका लागि संचार साधनमा छुटसहित आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्न तथा संचार माध्यमहरुका लागि यस वर्षको रोयल्टी र नवीकरण शुल्कमा पुरै छुट गर्न, विभिन्न करमा छुट गर्न तथा विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट महशुल छुट तथा कागजसहितका अन्य प्रेस सामग्री खरिदमा कर छुटसहितको राहत प्याकेज घोषणा गर्न महासंघ सरकारसँग माग गर्दछ।

 ३) कोरोना सक्रमणवाट अति प्रभावित जिल्लामा फिल्डमा खटिइरहेका पत्रकार, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुको तत्काल स्वास्थ्य परिक्षण र विमाको व्यवस्था मिलाउन महासंघ आग्रह गर्दछ। कोरोना सक्रमणका क्रममा फिल्डमा खटिने सबै संचारकर्मीका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था, नियमित स्वास्थ्य परिक्षण, विमा र सहज सूचना प्राप्तिको व्यवस्थाका लागि सरकारसँग महासंघ आग्रह गर्दछ।

 ४) कोरोना सक्रमणले उत्पन्न गराएको अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा केही सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई दवावपूर्ण वेतलबी विदामा राख्ने, हटाउने तथा समयमै पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने जस्ता समस्या देखिएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी श्रमजीवी पत्रकारहरुका समस्या सम्वोधन गर्न आवश्यक पहलका लागि महासंघ सरकारलाई आग्रह गर्दछ।

 ५) श्रमजीवी पत्रकार ऐन२०५१ र नियमावली–२०६४ मा तोकिएका सेवा सुविधा श्रमजीवी पत्रकारलाई तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालोस्। साथै, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार आधारभूत तलव भुक्तान गर्न संचार गृहहरुले आलटाल गरिरहेकाले सरकारले अनुगमन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र नदिने संचार प्रतिष्ठानमाथि कडा कानूनी कारवाही गरोस्। साथै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून भएकाले यसलाई बृद्धि गरियोस्। पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा न्यूनतममात्र नभई तहगत वर्गीकरण गरी तहअनुसारको पारिश्रमिक निर्धारणमा ध्यान दिइयोस् र ठूलो संख्यामा रहेका स्ट्रिन्जरहरूलाई नयाँ रुपमा व्यवस्थित गर्न ५ वर्ष लगातार काम गरिसकेका स्ट्रिन्जरहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्। रेडियो नेपालसहित विभिन्न संचार माध्यमवाट निकालिएका पत्रकारको पुर्नवहाली गरियोस्।

 ६) यतिवेला सरकार र सञ्चार माध्यमबीच सहकार्य गरी आम जनताका लागि आवश्यक सूचना, शिक्षा, सचेतनाका साथै होम क्वारेन्टाइनमा बसेका बिद्यार्थीका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरुको उत्पादन र प्रसारण गर्ने तर्फ योजना निर्माण गर्न पनि अत्यावश्यक देखिएको छ। यसतर्फ पनि महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ।

 ७) संसदवाट केही समय अघि पारित भइसकेको विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गरियोस्। स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिइयोस् र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गरियोस्।

 ८) नेपाली मिडियालाई सेवा उद्योगको रुपमा मान्यता र सुविधा प्रदान गर्न, क्लीन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन, समग्र संचार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा राज्यले दिने सेवा सुविधामा वृद्धि गरियोस्। साथै साना लगानीका संचार माध्यमलाई सुविधा नियमित हुनेगरी विधा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

 ९) अपांगता तथा अल्पसंख्यक, महिला र दलित श्रमजीवी पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरियोस्। साथै, कर्णाली लगायत अति दुर्गम क्षेत्र तथा भाषाभाषीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सहुलियतको व्यवस्था गरियोस्।

 १०) संविधानप्रदत्त र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुसार राज्यका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने सञ्चारसम्बन्धी सबै कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी गरियोस्। कानूनको मस्यौदा निर्माणकै चरणवाटै पत्रकार महासंघसहित सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिको वातावरण बनाइयोस्। साथै संसदमा विचाराधिन मिडिया काउन्सिल विद्येयक र सूचना प्रविधि विधेयकलाई प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री बनाइयोस।

 ११) पत्रकार दुर्घटना बीमालाई थप विस्तार गरि स्वास्थ्य बीमा र जिवन बीमाको व्यवस्था गरियोस्। पत्रकार महासंघमा सदस्यता नवीकरण भएसँगै स्वतः बीमा हुने व्यवस्था गरियोस्। जेष्ठ पत्रकार जीविकोपार्जन भत्ता, आपतकालिन राहत, द्वन्द पीडित पत्रकारलाई राहतको व्यवस्था गरियोस्। साथै, महासंघसँगको सहकार्यमा पत्रकार क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस। पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गरियोस्।