युनिकोड
हेटौँडा सहरको मुख्य क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिएसँगै भूकम्प पछिको सहरजस्तै देखिएको छ। सफा र हरियाली सहरको रूपमा चिनिने हेटौँडा बजार अहिले सडक विस्तारपछि अस्तव्यस्त देखिएको हो।
सरकारले मंसिर २० गते हेटौँडामा २५–२५ मिटर सडक सीमाभित्र पर्ने घर–टहरा भत्काएको थियो। त्यसअघि सडक डिभिजन हेटौँडाले मंसिर ५ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै तोकिएको अवधिभित्र घरधनीले आफैं संरचना नहटाए मंसिर २० गतेदेखि भत्काइने चेतावनी दिएको थियो।
घरधनीले भत्काउन आलटाल गरेपछि चेतावनीअनुसार मंसिर २० गते बिहान करिव ४ बजेदेखि त्यस्ता संरचना भत्काइएकोे थियो। संरचना भत्काइएपछि सरसफाई हुन बाँकी छ। जसकारण बजार क्षेत्र केही अस्तव्यस्त बनेको हो।
मुआब्जाको कारण देखाँउदै त्यस्ता संरचना हटाउन घरधनीले आलटाल गर्दै आएका थिए। सरकारले भने २०३२ सालमै सडक विस्तारका लागि मुआब्जा वितरण भइसकेको र सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस १७ गतेको फैसला आफैँ कार्यान्वयन गर्दै सडक विस्तार कार्य अघि बढाइएको बताउँदै आएको छ तर मुआब्जा नपाएको घरधनीहरुको गुनासो छ।
अहिले सडक छेवैमा बनेका संरचना हटाउने नाममा आफूहरुलाई सरकारले सुकुम्बासी बनाएको पीडितहरुको बुझाइ रहेको छ। हेटौँडा १० का उदयकुमार श्रेष्ठ अदालतको आदेशमा बाटो किनारका संरचना हटाउने सरकारको कदम ठिक नभएको बताउँछन्। सडक विस्तार पीडित श्रेष्ठले अहिलेको सरकारको नियत ठिक नदेखिएको बताए।
भूमिहीनलाई समेत जग्गा दिएर सुकुम्वासी हुन नदिनुपर्ने बेला अहिले सरकारले सुकुम्वासी बनाउन खोजेको गुनासो गरे। आफूहरूको भूमिलाई सरकारले अतिक्रमण गरेर भूमिहीन बनाउनु ठिक नभएको उनको बुझाइ छ।
सडक विस्तार पीडित श्रेष्ठले भने, ‘अब हामी सुकुम्वासी नै हुन्छौँ। हामी सुकुम्बासी नै हुने भएपछि त हामी स्थानीय/प्रदेश सरकार गुहार गर्न जान्छौँ। कसैले नि हाम्रो वास्ता गरेन भने मर्न र मार्न तयार हुनेछौँ। त्यो स्थीतिमा जानपर्ने बाध्यता हुन्छ। हाम्रो बाउ बाजेले मुआब्जा लिएको भए यति नम्बर कित्ताले यति मुआब्जा लिएको छ भनेर सरकारले प्रमाण देखाउनुपर्यो हामी छाड्न तयार छौँ।’
पीडित श्रेष्ठले आफूले घरमा किराना पसल चलाएर परिवार चलाइरहेको बताउँदै अब त्यो बाटो बन्द भएको बताए। आफूहरूलाई विस्थापित पार्ने सरकारी कदम न्ययोचित नभएको श्रेष्ठको बुझाइ छ।
सडक विस्तार पीडित श्रेष्ठले मुआब्जा नपाएसम्म आफूले एक इन्च जमिन नदिने स्पष्ट पारे। आफूहरुलाई विकास विरोधीका रुपमा चिनाउन खोजिएको समेत उनले बताए। आफूहरूले मुआब्जा लिएको प्रमाण सरकारले देखाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया