युनिकोड
आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा कानुनविद्ले जोड दिएका छन्।
लोकतन्त्र संवाद अभियानले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको बृहत् लोकतन्त्र संवाद अभियानमा उनीहरुले नयाँ संसद्ले संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हन्।
कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईले संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको संविधान २०४७ को जस्तो संशोधन गर्नै नसकिने खालको नभएकाले यसमा नमिलेका विषयलाई संशोधन गरेर जानुपर्ने बताए।
नयाँ संविधान ल्याउने विषय खर्चिलो हुने उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको संविधानमा भएका खर्चिलो व्यवस्थालाई मितव्ययी बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा लेखक एवं विश्लेषक श्रीकृष्णअनिरुद्र गौतमले राष्ट्र संस्कृतिद्वारा लोकतन्त्र संरिक्षत हुनुपर्ने बताए। जनतासँगको सम्झौता नतोड्नेलाई मत दिएमात्र लोकतन्त्र संरिक्षत हुने उनको भनाई थियो।
भारतमा राजनीतिक विज्ञान विषयमा प्राध्यापन गर्दै आएका प्राडा सञ्जीवकुमार शर्माले सनातन परम्परा नै पुरानो लोकतन्त्र र संवाद भएको तर्क गरे। लोकतन्त्रमा धर्मनिरपेक्ष हुन नहुने भन्दै उनले संविधानमा पन्थ एवं सम्प्रदाय निषेध लेखिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा डा.चन्द्रदेव भट्टले लोकतन्त्रले निर्वाचनबाटै कानुनी वैधता पाउने भएकाले फागुन २१ गते हुने निर्वाचन सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वका धेरै देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चलिरहेकाले अबका दिन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया