युनिकोड
अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित १० हजारभन्दा बढी एप्लिकेसन (एप) र वेबसाइट (यूआरएल) बन्द गरिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गरिएको हो।
‘सबैजसो इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हालसम्म १० हजारभन्दा बढी यस्ता एप र वेबसाइट बन्द गरिसकेको जानकारी गराएका छन्। नेपाल टेलिकमले सबैभन्दा धेरै २१ हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा बन्द गरेको छ, यस्ता एप र वेभसाइट निरन्तर पहिचान गर्ने र बन्द गर्ने क्रम चलिरहेको छ’, लामिछानेले भने।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा यस्तो कदम चालेको हो। मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमध्ये बुँदा नम्बर ४२ मा सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सोही निर्णयअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चैत १५ गते मन्त्रीस्तरबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी विद्युतीय माध्यममार्फत सञ्चालन भइरहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी सबै पहिचान भएका एप तथा वेबसाइट तत्काल बन्द गरेको जनाएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (४) अनुसार कसैले सट्टेबाजी गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था छ। उक्त प्रावधान उल्लङ्घन गरेमा सोही दफाको उपदफा (६) अनुसार प्रयोग भएको रकम जफत गरी एक वर्षसम्म कैद तथा रु १० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०६६ ले समेत जुवा खेल्न वा खेलाउन तथा अनुमति नलिएको चिठ्ठा किन्न–किनाउन प्रोत्साहन गर्ने किसिमका विज्ञापन गर्न निषेध गरेको छ। सो विपरीत कसुर गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार सजाय हुने र अन्यथा एक वर्षसम्म कैद तथा रु १० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान रहेको छ।
सरकारले नेपालभर सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइट प्रयोग नगर्न तथा सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको छ। साथै, कसैले अनधिकृत रूपमा यस्ता गतिविधि सञ्चालन वा प्रयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायबाट कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
प्राधिकरणले नागरिकलाई सचेत रहन, यस्ता अवैध डिजिटल गतिविधिबाट टाढा रहन तथा कुनै पनि शङ्कास्पद एप वा वेबसाइटबारे जानकारी भएमा सम्बन्धित निकायमा सूचित गर्न आग्रह गरेको छ। रासस
प्रतिक्रिया