युनिकोड
नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विद्यार्थी संगठन हटाउन विश्वविद्यालय परिसरभित्र सुरक्षा युनिट स्थापना गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ।
नेविसंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी विद्यार्थी संघ, संगठन निस्तेज गर्न विश्वविद्यालय हाताभित्र स्थायी, अस्थायी सुरक्षा युनिट स्थापना गर्ने निर्णयले सरकार विद्यार्थीको संगठित हुने संवैधानिक अधिकारको बर्खिलाप रहेको विद्यार्थी संघसंगठनलाई अपराधीकरण गर्ने बाटोमा लागेको जनाएको छ। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालय र क्याम्पसबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउन कुनै सुरक्षा चुनौती देखिए सुरक्षाकर्मी खटाउने निर्णय गरेका थिए।
यसको विरोध गर्दै नेविसंघले सरकारको एकपक्षीय कदमले अनावश्यक तनाव र विद्यार्थी–सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने जनाएको छ। त्यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
विश्वविद्यालयको संवैधानिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने र विद्यार्थीको संगठित हुने मौलिक अधिकारलाई अपराधीकरण गर्ने जुनसुकै प्रयास नेपाल विद्यार्थी संघलाई सर्वथा अस्वीकार्य भएको भन्दै सरकारको यस कदमको सृजनात्मक रूपमा प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ।
यस्तै विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संघ, संगठनलाई कार्यालय स्थापनार्थ कोठा, भवन, जमिन उपलब्ध गराउँदै आएको र अब उपरान्त त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराउने भन्ने आशयको निर्णय हास्यास्पद भएको नेविसंघले जनाएको छ। ‘नेपालका विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संघ, संगठनलाई औपचारिक रूपमा जग्गा, कोठा तथा भवन उपलब्ध गराउने कानुनी वा नीतिगत व्यवस्था छैन र यो अभ्यासमा समेत छैन। तसर्थ, अस्तित्वमै नरहेको विषयमा शिक्षामन्त्रीको विशेष उपस्थितिमा गरिएको भनिएको नीतिगत निर्णय वर्तमान सरकारको अज्ञानताको पराकाष्ठा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष लगायत उपकुलपतिहरूको उदासिनताले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न मात्रै उब्जाएन, विश्वविद्यालयहरू सरकारको अधीनस्थ निकाय, आज्ञापालक र प्रतिध्वनि बन्ने दिशातर्फ अघि बढेको संकेत देखिन थालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विश्वविद्यालयलाई सरकारको राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु खेदजनक भएको जनाउँदै विश्वविद्यालय हातामा दलीय र गैरदलीय विद्यार्थी संगठनले राखेका स्वागत बोर्डहरू लोकतान्त्रिक अभ्यास र विद्यार्थी सहभागिताका प्रतीक भएको नेविसंघको भनाइ छ।
‘विश्वविद्यालयको सौन्दर्यीकरण र अव्यवस्थित स्वागत बोर्डहरूलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चार र सूचना प्रवाहका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा संघ गम्भीर छ, तर यस्ता संरचनाहरू हटाउने निर्णय संवाद र सहकार्यबाट मात्रै अघि बढाउन विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया