युनिकोड
प्रहरी विधेयक अगाडि बढाउन प्रहरी मुख्यालयले सुझाव संकलन गरेर गृह मन्त्रालय पठाउने भएको छ। यसअघि नै संघीय संसदमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयक पारित हुन नपाउँदै संसद् विघटन भएपछि मन्त्रालयमै फिर्ता भएको थियो।
नयाँ संसद् र सरकार आएसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्ना सुझाव गृह मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको हो। सुझाव संकलनका लागि मानव स्रोत विकास विभागका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजन अधिकारीको नेतृत्वमा २२ सदस्यीय समिति बनाएको थियो। समितिमा डीआईजी विश्व अधिकारीसहित कानुन शाखाका एसपीदेखि प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) सम्म छन्।
यसअघिको संसदबाटै पारित गर्न लागिएको प्रहरी विधेयक कर्मचारीको कुलिङ पिरियडमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति नै विवादमा परेपछि रोकिएको थियो। त्यसअघिसम्म द्रुतगतिमा छलफल भइरहेको विधेयक समितिको सभापति नै विवादमा परेसँगै अलमलिएको थियो। पुनः छलफल अगाडि बढ्न नपाउँदै जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् विघटन भयो।
त्यसपछि सबै विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै फिर्ता भएका थिए। तर प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच प्रहरी विधेयक पुनः अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।
सहमति अनुसार नै प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले एआईजी अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनाएका हुन्। चैत ३० गते बनेको समितिलाई प्रहरी विधेयकमा समेट्नु पर्ने र यसअघिको ड्राफ्टमा संशोधन गर्नु पर्ने विषयहरू पेस गर्न १० दिनको समय दिइएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले बताए।
यसअघि छलफलका क्रममा रहेको विधेयकका कतिपय विषयमा प्रहरीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। आफ्ना अधिकार खोसेर निजामती मातहत लैजान लागिएको भन्दै प्रहरीको असन्तुष्टि थियो। २०१२ सालको ऐनले प्रहरीलाई दिएका कतिपय अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत लैजाने तयारी गरेपछि प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको थियो।
यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी मात्रै थियो। तर प्रस्तावित विधेयकमा भने शान्ति सुरक्षाका अलवा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका विषयमा समेत थप अधिकार प्रदान गरेको भन्दै प्रहरी असन्तुष्ट छ।
यस्तै प्रहरीले भर्ना प्रक्रियादेखि अवकाशसम्मका विषयमा आफ्ना सुझाव पेस गर्ने तयारी गरेको छ। समितिले देशभरबाट सुझाव संकलन गरेको छ।
देशभरका प्रहरीबाट आएका सुझावलाई समेटेर बुझाउने गरी समितिले काम गरिरहेको छ। समितिको बैठक सोमबार पनि बसेको छ। यसैसाता समितिले सुझाव आईजीपी समक्ष बुझाउने छ।
त्यसपछि सुझावलाई गृह मन्त्रालय पठाउने प्रहरीको तयारी छ।
‘हामीले भर्ना प्रक्रियादेखि तालिम, सरुवा बढुवाका विषय सुझावमा समेट्छौँ’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘मुख्य त निवृत्तिभरणको विषय छ। ३० वर्षे हटाउने विषय छ। त्यसलाई कसरी हटाउने? अवकाश दर्जा अनुसार कसरी बनाउने भन्ने विषय पनि स्पष्ट पार्नेछौँ।’
यसअघि तयार प्रहरी विधेयकमा हवल्दारसम्मका कर्मचारी १६ वर्षमै पेन्सनमा जान पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी थियो। त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जामा दर्जा अनुसार फरकफरक व्यवस्था गरिएको थियो।
यस्तै हाल विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र पदावधि कायम गरेर लैजाने तयारी थियो। तर ३० वर्षे सेवा अवधि कसरी हटाउने भन्ने विषयमा पनि समितिले सुझाव पेस गर्ने भएको छ।
प्रहरी विधेयक पारित भएर नयाँ प्रहरी ऐन आएमा प्रहरीको सेवा सुविधामा व्यापक फेरबदल हुनेछ। यसको असर अवकाश र नेतृत्वमा समेत देखिने छ। तर लामो समयदेखि प्रयास भए पनि ३० वर्षे हटाउने योजना सफल हुन सकिरहेको छैन।
प्रतिक्रिया