युनिकोड
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई नदिने विभेदकारी निर्णय र परिपत्र खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले दबाबमूलक आन्दोलन सुरु गरेको छ।
पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले तय गरेको कार्यक्रम अनुसार आन्दोनलको पहिलो दिन बुधबार महासंघका प्रदेश समितिहरूले सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर संघीय सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्दै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएका महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।
हिजो कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले महासंघको मागप्रति सकारात्मक जवाफ दिएका छन्। कोशी प्रदेश समितिका अनुसार, कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की मातृ शोकमा रहेकाले उनीसँग भेट हुन सकेन।
कार्कीसँग केही दिनमै भेटेर सरकारी विज्ञापन सम्बन्धी विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिइने महासंघले जनाएको छ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आफू संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नरहेको र यसबारे मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
महासंघका अनुसार, मुख्यमन्त्रीहरुले कर्मचारी प्रशासनले अवरोध नगरे केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका महासंघ बागमती प्रदेश समितिले जनाएको छ।
पत्रकारसँगको भेटमा उनले संविधान र लोकतन्त्रको भावनाअनुसार निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानु पर्ने भन्दै निजी र सामुदायिक सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नरोक्न आफूले प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। उनले परिपत्रबारे आफूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग पनि असन्तुष्टि जनाएको जानकारी बताएका छन्।
त्यसैगरि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि संघीय सरकारको परिपत्रबारे असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आफ्नो प्रदेश सरकारबाट विज्ञापन वितरणमा कुनै विभेद नहुने प्रतिवद्धतासमेत उनले व्यक्त गरेका महासंघले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश समितिका अनुसार, पाण्डेले यसबारे प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमै छलफल गरिने बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले पनि विज्ञापनमा कुनै विभेद नगर्ने जानकारी दिएका छन्। उनले संघीय सरकारको परिपत्रले प्रदेश सरकारको स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम प्रभावित नहुने स्पष्ट पारे।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेललाई महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानले प्रत्याभूत गरेको तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र र कानुनको अधिनमा रही प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमहरुलाई विभेद नगर्ने बताएका छन्।
यसैगरी महासंघ सुदुरपश्चिम प्रदेश समितिले सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई संघीय सरकारको निर्णय पालना नगर्न आग्रह गरेको छ।
जवाफमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले कानून निर्माण गरेर नै सञ्चारमाध्यमलाई विभेद नगर्ने र अधिकार संरक्षित हुने व्यवस्था मिलाइने आश्वासन दिएका छन्।
महासंघले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिँदासमेत सरकार समस्या समाधानमा उदासिन देखिएको भन्दै बुधबारबाट आन्दोलन थालेको हो।
आन्दोलनको दोस्रो दिन आज ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ।
प्रतिक्रिया