त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भारतको मणिपुर राज्यको सांगाई इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको शैक्षिक उपाधि र समकक्षतामाथि छानबिन सुरु गरेको छ।
केन्द्रले सूचना निकाली पहिलो चरणमा ९८ जना विद्यार्थीको नाम सार्वजनिक गरी शैक्षिक उपाधि सम्बन्धित ठाउँबाट प्रमाणित गरेर केन्द्रबाट पाएको समकक्षता सहित बुझाउन भनेको हो।
विदेशबाट पढेर आएका विद्यार्थीले नेपालमा थप अध्ययन, उच्च शिक्षा वा सरकारी÷निजी सेवामा आवेदन दिँदा शैक्षिक तह समान छ भनी पुष्टि गर्न समकक्षता लिने गर्छन्। समकक्षता हाल त्रिवि अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिँदै आएको छ। समकक्षता लिन शैक्षिक उपाधिको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। सांगाईमा पढेका विद्यार्थीले पनि नेपाल आएर त्रिविबाट समकक्षता लिएका थिए।
तर, सांगाई विश्वविद्यालयलाई भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २०२४ मे १५ मा विश्वविद्यालयको सूचीबाट हटाएको थियो। आयोगले विश्वविद्यालयबाट जारी भएका शैक्षिक उपाधिलाई उच्च शिक्षा र सरकारी रोजगारीका लागि अवैध घोषणा गरेको थियो।
नेपालमा सांगाई विश्वविद्यालयबाट स्नातकदेखि स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका विद्यार्थी छन्। तीमध्ये केहीले समकक्षता प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिएका छन्, केहीले लिइसकेका छन्। त्रिविले आफैँले दिएको समकक्षताको पुनः अध्ययन गर्न थालेको जनाएको छ। विश्वविद्यालयमाथि प्रश्न उठेपछि आफैँले दिएको समकक्षतालाई त्रिवि पाठ्यक्रम केन्द्रले पुनः शैक्षिक योग्यतासहित छानबिन गर्न सुरु गरेको हो।
त्रिविले समकक्षता र आफ्ना शैक्षिक उपाधि सम्बन्धित ठाउँबाट प्रमाणित गरेर ३५ दिनभित्र बुझाउन भनेको छ।
‘तपाईंको नाममा यस केन्द्रबाट जारी गरिएका समकक्षता पत्रहरू छानबिन भइरहेकाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको समकक्षता पत्रको सक्कल प्रति तथा आफूले प्राप्त गरेको उल्लेखित शैक्षिक उपाधिको वैधता पुष्टि गर्ने कुनै आधार प्रमाण भए सोसहित यस केन्द्रमा लिखित रूपमा पेस गर्नुहोला,’ त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचना प्रकाशित गरी भनेको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राडा रामकृष्ण तिवारीले भारतमा नै अवैध मानिएको विश्वविद्यालयमा पढेर आएका नेपाली विद्यार्थीले लिएको समकक्षता र शैक्षिक उपाधिको छानबिन गर्न सुरु गरेको जनाए।
विद्यार्थीहरूले आफैँले लिएको समकक्षताको सक्कली प्रमाणपत्र र शैक्षिक उपाधिको प्रमाणपत्रको वैधता पुष्टि गरी सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको उनले बताए।
‘९८ जना विद्यार्थीले समकक्षता लिइसकेका पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण उनीहरूले आफूले लिएको समकक्षता र शैक्षिक उपाधि पुष्टि गर्न भनेका छौँ। ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘शैक्षिक उपाधि प्रमाणित गर्न सकिएन भने उहाँहरूको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सकिँदैन।’
भारतमा नै उच्च शिक्षा र सरकारी रोजगारीका लागि अवैध मानिएको विश्वविद्यालयको शैक्षिक उपाधि छानबिन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए।
सांगाई विश्वविद्यालयमा पढी नेपाल आएका विद्यार्थीले लिएको समकक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि त्रिवि पाठ्यक्रम केन्द्रले विद्यार्थीलाई आफ्ना शैक्षिक उपाधि भारतको विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोग वा सरकारी तवरबाट प्रमाणित गरेर ल्याउनु पर्ने जनाइएको छ।
उनले त्रिवि पाठ्यक्रमले २०२४ पछि सांगाई विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक उपाधि लिएको भेटिए मान्यता नदिने जनाए।
‘कुनै विद्यार्थीले सन् २०२५ मा पनि आफ्ना शैक्षिक उपाधि लिएका हुन सक्छन्। त्यसको हकमा पनि हामी मान्यता दिन सक्दैनौँ, उपाधि खारेज हुन्छ,’ उनले बताए।
सांगाई विश्वविद्यालय पढेर आउनेका धेरै इन्जिनियरिङ विषय पढेर आएको बताए।
‘त्यहाँ पढेर आएकाहरू पुल बनाउने, घर बनाउने पनि गर्दै आएका हुन्। ती सबै सम्पर्कमा आउनुपर्छ,’ उनले भने।
किन उठ्यो प्रश्न?
भारतको मणिपुरमा सन् २०१५ मा सांगाई इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीले पढाइ सुरु गरेको थियो। विश्वविद्यालय स्थापना भएलगत्तै सन् २०१५ देखि नै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निरीक्षणका लागि कागजातहरू माग्न सुरु गरेको थियो।
विश्वविद्यालयको गुणस्तर र मापदण्ड निरीक्षण गर्नका लागि सन् २०१५ देखि २०२१ सम्म ५ पटक पत्राचार गरिएको थियो। तर विश्वविद्यालयले आवश्यक जानकारी उपलब्ध नगराएपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २०२३ मा पुनः ‘कारण देखाऊ’ सूचना जारी गरेको थियो। तर विश्वविद्यालय र मणिपुर सरकार दुवैबाट कुनै पनि जवाफ नआएपछि आयोगले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, १९५६ अनुसार कारबाही गरेको जनाएको छ।
नियम अनुसार विश्वविद्यालयहरूले आयोगलाई आवश्यक विवरण र तथ्याङ्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ। सांगाई विश्वविद्यालयले यी कानुनी प्रक्रियाहरू पालना नगरेको जनाइएको छ।
सांगाई विश्वविद्यालय, मणिपुरद्वारा जारी वा प्रदान गरिएको कुनै पनि डिग्री उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि मान्य वा मान्यता प्राप्त नमानिने भन्दै निर्णय गरिएको थियो।
भारतको यूजीसीले सांगाई विश्वविद्यालयको स्नातक, स्नातकोत्तर वा पीएचडी डिग्रीलाई अब कुनै पनि सरकारी जागिर वा उच्च शिक्षाका लागि मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो।
सांगाईमा स्नातक, स्नातकोत्तर र पीएचडी गरेका विद्यार्थीहरूले समकक्षताको लागि आवेदन दिन थालेपछि त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समकक्षता लिइसकेका विद्यार्थीहरूको पनि शैक्षिक उपाधि र समकक्षता छानबिन सुरु गरेको जनाइएको छ।
Shares

प्रतिक्रिया