युनिकोड
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सुकुमबासी बस्तीका बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने भएका छन्।
निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित चारवटा संगठनले आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुमबासी बस्तीका बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने घोषणा गरेका हुन्।
प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र एपेनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार तथा मुलुकका विभिन्न जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका सुकुमबासी बस्तीहरू खाली गराउने कार्यले प्रभावित समुदायका बालबालिकाको पठन पाठनमा परेको अवरोधप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्।
‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाको आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकार कुनै पनि परिस्थितिमा हनन हुन नदिनु राज्य, समाज र शैक्षिक क्षेत्रको साझा दायित्व हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान अवस्थाप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी रहँदै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरि समस्या समाधानमा रचनात्मक सहयोग पुर्याउन हामी सबै संगठनहरु प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँदछौँ।’
आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी प्रभावित तथा वास्तविक सुकुमबासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न तत्पर रहेको उनीहरूले जनाएका छन्।
‘प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रका निजी विद्यालयहरूमा निःशुल्क पढ्ने अवसर उपलब्ध गराइनेछ । साथै, आवश्यकताअनुसार आवास तथा यातायातको व्यवस्थापन गर्न र अन्य सहयोगात्मक उपायहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला सङ्गठनहरू तयार रहेको अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा एपेनका अध्यक्ष बद्रि प्रसाद दाहाल, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया