युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक वरियता मिच्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई छाडेर चौथो वरियताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले बहुमतबाट शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो।
उक्त सिफारिसपछि न्याय क्षेत्र तरंगित छ। सर्वोच्चकै अधिकांश न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। शुक्रबार बिहान बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबारे छलफल भएको थियो।
यस्तै प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ। तर प्रशासनले दर्ता भने गरिसकेको छैन। दर्ता गर्ने नगर्ने भन्ने पनि निश्चत भइसकेको छैन।
यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्माले पनि महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता बन्नका लागि कँडेलको योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका थिए।
उक्त रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो। दरपिठविरुद्ध अधिवक्ता बस्नेत इजलासमा गएका थिए। जुन निवेदन न्यायाधीश शर्माकै एकल इजलासमा परेको थियो। तर न्यायाधीश शर्माले रिट दर्ता नगर्ने प्रशासनको निर्णय सदर गरेका थिए।
शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले उनै न्यायाधीश शर्माविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका हुन्। शक्तिपृथकीरकणको सिद्धान्त विपरीत प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएकाले रिट दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए।
त्यस्तै, अधिवक्ता विपिन ढकालले पनि सर्वोच्चमा रिट दिएका छन्। उनले पनि प्रधानन्यायाधीशमा शर्मालाई गरिएको सिफारिस विधि र प्रक्रिया विपरीत भएको जिकिर गरेका छन्। यो रिट पनि दर्ता हुन बाँकी छ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष बालेन्द्र शाह, संवैधानिक परिषद, संसदीय सुनुवाइ समिति र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोजकुमार शर्मालाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस शर्मा भने शुक्रबारको इजलासमा बसेका छैनन्। पेसी तोक्न झण्डै दुई घण्टा ढिलाइ भएको थियो। सर्वोच्चमै भए पनि शर्मा गोला तान्न उपस्थित भएनन्।
यस्तै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल पनि शुक्रबारको इजलासमा बसिनन्। शुक्रबार १५ न्यायाधीशका १४ वटा इजलास गठन भएका छन्।
प्रतिक्रिया