युनिकोड
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै देशव्यापी धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
महासंघको आह्वानमा बुधबार काठमाडौँसहित देशभरका ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिइएको हो। काठमाडौँ शाखाले बबरमहलमा आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा पत्रकारहरूले मिडियाविरोधी नीति फिर्ता लिन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पछिल्लो समय सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण बढाउन खोजेको आरोप लगाइन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ।
त्यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सूचनाको हकमाथि आघात पुगेको उनले बताइन्। पत्रकारहरूलाई समाचारका विषयमा सोधपुछ गर्ने, समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने तथा सामग्री हटाउन लगाउने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाई छ।
उनले सञ्चार माध्यमलाई सूचना र सार्वजनिक विज्ञापनहरू प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाएर सरकारले मिडियाको मुख थुन्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइन्। साथै सरकारले संविधान संशोधन गर्न बनाएको कार्यदलप्रति पनि आपत्ती जनाइन्।
संसद बाहिरबाट कार्यदल बनाएर सरकारले संविधानले दिएका सबै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथी हस्तक्षेप गर्न खोजेको उनको आरोप छ। उनले संसदभित्रबाट नै सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संविधान सुझाव आयोग बन्नुपर्ने र उक्त आयोगलाई मात्रै महासंघले संविधान संशोधनमा सुझावहरू दिने बताइन्।
उनले वर्तमान कार्यदललाई पत्रकार महासंघले मान्यता नदिने उल्लेख गरिन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधान संरक्षणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने अध्यक्ष शर्माको भनाई थियो।
उनले भनिन्, ‘संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ, जसको उदाहरण पछिल्लो समय नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै भएको एउटा परिपत्र हो, जसले चाहिँ सरकारी विज्ञापन र सरकारी सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्रै प्रसारण र प्रकाशन गर्न दिने नीति लिएको छ। यो यतिमा मात्रै सीमित छैन । संविधानले दिएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ।’
धर्नालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारले गत चैत १८ गते गरेको सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी निर्णय संविधान, विज्ञापन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित रहेको बताए। सरकारको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने र देशभरका मिडिया संस्थालाई बन्द गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उनको आरोप छ।
महासचिव दाहालले सरकारले निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए महासंघले सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप जारी रहे देशव्यापी आन्दोलन थप चर्किने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘सरकारलाई लाग्न सक्छ, यिनीहरू काठमाडौँमा सय–पचास जना भेला भएका थिए, केही होइन भनेर। आज देशको सबै सीडीओ कार्यालयमा हाम्रा साथीहरू यसैगरी बस्नुभएको, हामी अब निरन्तर रुपमा यो चिजलाई अगाडि लान्छौँ। यो आन्दोलन अब सडकमा पोखिँदैछ, सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। अब हामी देशभरिका साथीहरुको भावना अनुसार सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं।’
महासंघले लोकतन्त्र, संविधान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ। साथै, असार ५ गते विभिन्न नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालासँग ऐक्यवद्धता कार्यक्रम आयोजना गरी आन्दोलनलाई थप विस्तार गर्ने तयारी गरेको महासंघले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया