सरकारले आन्दोलनरत अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडित नागरिकसँग सम्वाद गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो।
वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्। वार्ता टोलीलाई मिटरब्इाज पीडितका माग सम्बोधनका लागि संवाद गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
मिटरब्याज पीडित आन्दोलनमा छन्। उनीहरू जनकपुरबाट काठमाडौँ पैदल मार्च गरिरहेका छन्।
उनीहरूले असार २५ गते जनकपुरबाट पैदल मार्च सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले साहु-महाजनको शोषणबाट मुक्ति र फर्जी तमसुक खारेजीको मागलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। यसअघि पनि उनीहरूले दुई पटक काठमाडौँ पैदल मार्च गरेका थिए।
Shares

प्रतिक्रिया