युनिकोड
संरक्षणका नाममा आदिवासी जनजातिको परम्परागत अधिकार कमजोर पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूह (इनोल्याग) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘अधिकारमा आधारित संरक्षणका लागि संस्थागत सहकार्य सुदृढीकरण’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागीले संरक्षण नीति र आदिवासी अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कार्यक्रमका वक्ताहरूले जैविक विविधता, जलवायु न्याय र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लक्ष्य हासिल गर्न आदिवासी समुदायलाई संरक्षणका बाधक नभई साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
विचार गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नम्बर १६९ अनुमोदन गरे पनि त्यसअनुसार आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। ‘सरकारले वन क्षेत्र विस्तारको नीति लिँदा मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा अझ गम्भीर बहस आवश्यक छ,’ अध्यक्ष मगरले भने।
त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै ढोरपाटन आरक्षण संरक्षण क्षेत्रकी स्थानीय बासिन्दा नरमति पुनले ढोरपाटन सिकार आरक्षभित्रका स्थानीय आदिवासी समुदायले संरक्षणका नाममा धेरै कठिनाइ भोग्दै आएको बताइन्।वन्यजन्तुले खेतीपातीमा क्षति पुर्याउने, बाली नष्ट गर्ने तथा जीविकोपार्जनमा असर पार्ने समस्या दैनिकजसो भोग्नु परिरहेको उनले बताइन्।
वन क्षेत्रमा घाँस, दाउरा, जडीबुटी तथा अन्य परम्परागत स्रोतको उपयोगमा कडाइ गरिँदा स्थानीयको दैनिकी प्रभावित भएको उनले बताइन्। पुस्तौंदेखि प्रयोग गर्दै आएका प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच सीमित हुँदा परम्परागत जीवनशैलीसमेत संकटमा परेको उनको भनाइ थियो।
‘वन्यजन्तुले बाली नष्ट गरेपछि क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि प्राविधिक टोली आउँछ, मुचुल्का तयार हुन्छ र लामो प्रक्रियापछि मात्रै राहत पाइन्छ,’ पुनले भनिन्, ‘धेरै किसानले झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण क्षतिपूर्ति नै माग्न छाडेका छन्।’
त्यस्तै, चितवन मध्यवर्ती आरक्षण संरक्षण क्षेत्रकी विना बोटेले आफ्नो पीडा पोख्दै भनिन्, ‘अरूले हेर्दा आरक्षण रमाइलो गर्ने ठाउँ हो तर स्थानीयको लागि पनि सरकारले काम गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’
मध्यवर्तीमा संरक्षणको नाममा बजेट गए पनि बोटे समुदायलाई वेवास्ता गरिएको उनको भनाइ थियो। ‘बोटेहरूलाई होटेलमा काम गर्न पाँच जनालाई रोजगार दिंदा बोटेको संरक्षण हुँदैन, बोटे धनीमानीको जग्गा संरक्षण गर्न बसेको होइन,’ उनले भनिन्।
स्थानीय बोटे समुदायले माछा मार्दा, निउरो टिप्न जाँदा एक हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना लिने गरिएको उनले दुःखेसो गरिन्। स्थानीय समुदायका प्रतिनिधि विश्वास चेपाङले आदिवासी समुदायका नाममा ठूलो रकम खर्च हुने भए पनि त्यसको प्रतिफल समुदायसम्म नपुगेको गुनासो गरे।
इकोलोजिस्ट कमल थापाले संरक्षण क्षेत्र विस्तारसँगै मानिस र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको बताए। बाघ, हात्तीलगायत वन्यजन्तुको संख्या बढ्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय समुदायमा पर्ने भएकाले संरक्षण सफल बनाउन समुदायको सुरक्षा, जीविकोपार्जन र अधिकारलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
इनोल्यागकी अध्यक्ष इन्दिरा श्रीषको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, संरक्षण क्षेत्रका प्रतिनिधि, मानवअधिकारकर्मी, अनुसन्धानकर्ता तथा विभिन्न आदिवासी समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमलाई राइट्स एन्ड रिसोर्स इनिसियटिभ (आरआरआई) ले सहयोग गरेको थियो।
त्यस्तै, कार्यक्रममा ‘आदिवासी महिलाको अधिकार र जलवायु न्यायका लागि इनोल्यागको २५ वर्षे अभियान’ शीर्षकको वृत्तचित्रमा प्रदर्शन गरिएको थियो। संस्थाले विगत २५ वर्षमा आदिवासी महिला नेतृत्व विकास, प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, जलवायु न्याय तथा वातावरणीय न्यायका क्षेत्रमा गरेको काम वृत्तचित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिक्रिया