युनिकोड
कोभिड–१९ महामारीका कारण सरकारले विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगरी स्कुलको आन्तरिक मूल्यांकनलाई नै मान्यता दिने निर्णय गरेको छ।
यसअघि सरकारले छुट्टै एसईई परीक्षा लिदैँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीको मार्कसिट उपलब्ध गराउने गरेको थियो। अब भने स्कुलले पठाएको अंकलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मार्कसिट उपलब्ध गराउनेछ।
एसईई परीक्षालाई विद्यालयको प्रतिष्ठासँग जोड्ने चलन अझै कायम छ। उच्च शिक्षाका लागि अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुले एसईईलाई विशेष महत्व दिने गर्छन्। त्यसैले स्कुलहरुले आफ्ना विद्यार्थीको सही मूल्यांकनसहितको विवरण पठाउलान् त भन्ने सवाल पैदा भएको छ।
बुढानीलकण्ठ स्कुलका प्राध्यानाध्यापक होमनाथ आचार्य भने स्कुलहरुले पठाउने मूल्यांकनको मापदण्ड बनाई त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘नेपालको सन्दर्भमा सबै स्कुलहरु इमान्दार छन र उनीहरुले सही मूल्यांकन गरेर ग्रेड पठाउँछन् भनेर बुझ्नुपनि हुँदैन,’ आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘स्कुलहरुले स्वभाविक रुपमा राम्रो रिजल्ट पार्न खोज्छन्। सोही कारण स्पष्ट मापदण्ड बनाएर त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ।’
हचुवाको भरमा स्कुलहरुले पठाएको अंकलाई नै आधार बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सदर गरीदिने हो भने त्यसले अर्को विकृति ल्याउने आचार्यले बताए। उनले स्कुलहरु पनि आन्तरिक मूल्यांकनमा इमान्दार बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
विश्व निकेतन मावि त्रिपुरेश्वरका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले पनि स्कुलले गर्ने मूल्यांकनको निर्देशिका सरकारले बनाएर कडाइ गर्नुपर्ने बताए।
‘स्कुलहरुले एसईईअघि ३ वटा परीक्षा लिएका हुन्छन। एसईईभन्दा अघि लिएको परीक्षाको आधारमा बदमासी नहुने तरिकाले नम्बर पठाउने हो,’ कँडेलले भने, ‘शंका लागेमा त्यसलाई अनुगमन गर्नका निमित्त सरकारले बनाएको निर्देशिकामा विद्यालयले पठाएको विवरण र उत्तर पुस्तिका स्पष्ट हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
उनले अहिले एसईईको नतिजालाई विद्यालयहरुले होर्डिङ बोर्डमा राखेर प्रचार गर्न मात्रै प्रयोग गरेकाले यो परीक्षालाई सधैँका लागिस्थगित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बढानीलकण्ठस्थित भ्याली पब्लिक उच्च माध्यामिक विद्यालयका प्रिन्सिपल महेश अधिकारीले भने स्कुलले बढाइचढाइ ग्रेड पठाउने सम्भावना एकदमै कम रहेको बताए।
‘दुईतीन वर्षयता एसईईको प्राथमिकता घटिसकेको छ। प्लस–टूले पनि यही नम्बर हेरेर भर्ना लिने क्रम लगभग हटिसकेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘१० प्रतिशत तलमाथि हुनसक्छ। स्कुलले पनि आफैँ मूल्यांकन पठाउँदा गल्ती गर्नुभएन। कसैले गल्ती गरे सरकारलाई पनि त्यो पत्ता लगाई कारवाही गर्न गाह्रो नहोला।’
शिक्षाविद डा.मनप्रसाद वाग्ले मूल्यांकनको मामिलामा स्कुल तथा शिक्षकलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘शिक्षकले पढाउनु हुने, परीक्षा लिन हुने तर शिक्षकले दिएको अंकमा विश्वास नगर्ने भन्ने हुँदैन,’ वाग्लेले नेपालखबरसँग भने, ‘स्कुल र शिक्षकलाई विश्वास गर्नुपर्छ र शिक्षकले दिएको अंकका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मार्कसिट दिनुपर्छ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको र यसबाट विद्यार्थीको पढाइ र मनोविज्ञानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनगर गर्दै परीक्षा रद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो।
महामारीले सिर्जना गरेको परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारण शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २० अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउँदै सरकारले एसईई परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
‘शैक्षिक सत्र २०७६ को माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को अन्त्यमा हुने एसईई परीक्षा, विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्यांकनको विवरण सम्बन्धित विद्यालयले जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउने र त्यसले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खतिवडाले भने।
प्राप्त भएको विवरणका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाफल तयार गर्ने तथा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गरी प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ। यसका लागि बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया