मुक्तिपछि पनि साहुकोमै ज्यालादारी गर्न बाध्य हरवाचरवा

भूमिहीन हरवाचरवाले तत्काल भूमि वितरण र पुनर्स्थापना कार्य सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। 

चौथो हरवाचरवा मुक्ति दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले शनिबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी चार बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका तत्काल जारी गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। 

त्यस्तै, तथ्यांक संकलनपछि जीविकोपार्जन, सहकारी, सामाजिक उद्यमशीलता र आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगत संकलन र परिचयपत्र वितरण तत्काल सुरु सरकारसँग माग गरेका छन्। यस्तै, भूमिहीन हरवाचरवाको जबर्जस्ती विस्थापन रोक्दै भूमि वितरण र पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सादाले कानुनी रूपमा हरवाचरवा मुक्ति घोषणा भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि समुदायले वास्तविक मुक्ति अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरे। हरवाचरवा समुदाय अझै पनि पहिचान, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, आवास तथा आर्थिक पुनर्स्थापनाबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै उनले घोषणा मात्र पर्याप्त नभई व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। 

हरवाचरवा समुदाय कृषि क्षेत्रमा पुस्तौंदेखि बन्धुवा श्रम गर्न बाध्य रहेको समुदाय हो। विगतमा लिएको ऋण वा पुर्खाको ऋणका नाममा उनीहरू न्यून वा बिना ज्यालामा काम गर्न बाध्य हुने गरेका छन्। सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले गरेको अध्ययनले नेपालमा करिब एक लाख हरवाचरवा रहेको मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले बताए। 

सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको भए पनि अझै पहिले जसरी नै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए। ‘कागजी रुपमा हामी गिरहथ (साहु) को बन्धुवा मजदूरबाट उन्मुक्ति पाए पनि व्यवहारमा बन्धुवा भएर काम गर्दै आएका छौँ,’ मण्डलले भने, ‘त्यसमा पनि नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा निकै कम ज्यालादारीमा दलित हरवाचरवा काम गर्न बाध्य छन्।’

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला ७५४ रुपैयाँ तोकेको छ। सबै मजदूरले यहि अनुपातमा ज्याला पाइरहेका छन् भने हरवाचरवालाई तीन–चार सय रुपैयाँमा काममा लगाउने गरिएको छ। 

मुक्ति घोषणा भए पनि अधिकांश हरवाचरवा भूमिहीन, नागरिकताविहीन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सरकारी सेवाबाट वञ्चित रहेका छन्। अशिक्षा, न्यून ज्याला, रोजगारीको अभाव, न्यायमा पहुँचको कमी र राजनीतिक प्रभावका कारण उनीहरू अझै शोषणमै रहेको मञ्चका कानुनी सल्लाहकार बलराम भट्टराईले बताए। 

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको हरवाचरवा समुदायलाई पूर्ण रुपमा मुक्त गर्दै उनीहरुको भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनस्थापना सुनिश्चित गरी कृषि व्यवसायमा सम्मानजनक पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ।