युनिकोड
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको सचिवालय बन्द गरेर चुनावमा होमिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले तहगत निर्वाचन गरेर मात्र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्न दिएको निर्देशन बेवास्ता गर्दै एन्फा निर्वाचनमा जुटेको हो।
राखेपले एन्फालाई एकैचोटि केन्द्रीय समिति निर्वाचन नगर्न पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो। तर एन्फाले त्यसको बेवास्ता गर्दै झापामा साधारणसभा गर्न लागेको छ।
एन्फाले आफ्नो निर्देशन नटेरेपछि राखेपले पनि मंगलबार अर्को पत्र पठाउँदै तत्काल चुनाव रोक्न भनेको छ। योसँगै २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ।
एन्फाले आफू सदस्य सस्ंथा भएको कारण फिफा र एएफसीबाट प्राप्त भएको निर्देशन निःशर्त पालना गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य भएको हुँदा तय गरेको १३ गतेको निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने कारण नभएको अडान राखेपसामु दोहोर्याउँदै आएको छ। सोही कारण घोषित मितिमा हुने भनिएको निर्वाचनलाई सहजीकरण गरिदिन राखेपसमक्ष अनुरोध गर्दै आएको छ।
तर राखेपले भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त निर्देशनलाई आधार मानेर प्रचलित राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन र पालना गर्ने विषयमा नियामक निकायसँग पटक–पटक भएको छलफल र निर्देशनको परिपालना गरेको हुँदा परिषद्को कार्यकारी समितिको यही चैत ९ को बैठकबाट राष्ट्रिय खेलकुद ऐनको दफा २८ को ङ र दफा २९ को २ बमोजिम निर्देशन कार्यान्वयन नगरेकोले सोही ऐनको दफा २९ को २ बमोजिम कारबाही किन हुनु नपर्ने भनी एन्फालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
ऐनको दफा ७ बमोजिम पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र सफाइ पेस गर्न एन्फालाई राखेपले निर्देशन दिएको छ।
एन्फाले मंगलबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना जारी गर्दै चैत १३ गते झापामा हुने साधारणसभा तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मंगलबारदेखि एन्फाको केन्द्रीय कार्यालय सातदोबाटो ललितपुरको सचिवालय बन्द रहने जानकारी दिएको थियो।
एन्फा सचिवालयको मुख्य गेटबाहिर फेरि अहिले ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन क्लबका पदाधिकारीहरुको नवौँ दिनको रिले अनशन पनि जारी छ। आफूहरुसँग भएको सहमतिअनुसार ‘होम एन्ड अवे’का आधारमा लिग गर्न माग गर्दै क्लबहरु रिले अनशनमा बसिरहेका छन्।
एन्फा नेतृत्वबाट अहिलेसम्म उनीहरुको मागको कुनै सुनुवाइ भएको छैन। उनीहरुको मागलाई बेवास्ता गर्दै एन्फाको वर्तमान नेतृत्व चुनावका लागि झापा लागेको हो। वर्तमान नेतृत्वको चार वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै ‘अर्ली इलेक्सन’ गराउने निर्णय एन्फाले गरेको थियो।
नेम्वाङ नेतृत्व यसअघि दुई पटक निर्वाचन स्थगित गर्न बाध्य भएको थियो। एन्फा कार्यसमितिको पुस १६ गते बसेको बैठकले माघ २८ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तहगत निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै निर्वाचन रोक्न एन्फाकै उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएपछि माघ २८ गतेको निर्वाचन रोकिएको थियो। त्यति बेलासम्म मनोनयन दर्ताको कार्य सकिएको थियो।
उच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि एन्फाको निर्वाचन समितिले फागुन २७ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकेको थियो। एन्फाकै सदस्य रुपेश अधिकारीको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले गत फागुन २१ मा सम्पन्न संसदीय चुनावका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले निर्वाचन रोक्न पत्राचार गरेको थियो।
त्यसलाई अटेर गर्दै अघि बढेको एन्फामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेपछि एन्फा निर्वाचन रोक्न बाध्य भएको थियो। फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टै एन्फा निर्वाचन समितिले पुनः निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यसबीचमा राखेपले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न दिएको निर्देशनलाई एन्फाले अटेर गरेर अघि बढेको छ।
एन्फाको सस्थापन एकपक्षीय रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै अर्को पक्षले पनि चुनावी मैदानमा उत्रिने निर्णय गरेको छ। अध्यक्षका प्रत्याशी दीर्घबहादुर केसीले सरकारको कानुन र राखेपको निर्देशनअनुसार तहगत निर्वाचन गरेर अघि बढ्नुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताएका छन्।
तर प्रक्रिया रोक्न नसकेपछि चुनावमै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णयमा आफूहरु पुगेको केसीले नेपालखबरलाई बताए। एन्फाको अध्यक्ष पदका लागि वर्तमान अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ र केसी भिड्दै छन्। एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि वर्तमान उपाध्यक्षद्वय दावा लामा, दीपक खतिवडासहित साफका उपाध्यक्ष सुन्दरनरसिंह जोशीले उम्मेदवारी दिएका छन्।
४ उपाध्यक्षका लागि १० जनाको मनोनयन परेको छ। खुला १३ कार्यसमिति सदस्य पदका लागि २८ जना तथा २ महिला सदस्यका लागि ४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। एन्फा निर्वाचनमा सदस्य संस्था जिल्ला, प्रदेश, ए, बी, सी क्लब तथा खेलाडी, प्रशिक्षक, महिला र रेफ्री संघका गरी ८८ जनासँग मताधिकार छ।
प्रतिक्रिया